नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमाथि गरिएको सरकारी दमनबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगको विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उक्त जाँचबुझ आयोगले करिब ९०७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाक्रम, सुरक्षा निकायको भूमिका, भीड नियन्त्रणका उपायहरू तथा त्यसक्रममा भएको बल प्रयोगको औचित्यबारे आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलनका कारण, त्यसको विस्तार, तथा परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन अपनाइएका रणनीतिहरूको विश्लेषण गरिएको छ।
विशेषगरी, सुरक्षाकर्मीहरूले प्रयोग गरेको बलको स्तर, आदेश दिने संरचना, तथा त्यसको प्रभावबारे आयोगले गहिरो समीक्षा गरेको बताइएको छ। साथै, घटनाका क्रममा नागरिकहरूलाई पुगेको क्षति, घाइते र पक्राउ परेकाहरूको अवस्थाबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुधार, तालिम, र समन्वयको आवश्यकता औंल्याएको छ। सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन स्पष्ट कार्यविधि तथा अनुगमन संयन्त्र मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ।
सरकारले अब उक्त प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसमा उल्लिखित सुझावहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएका छन्।
प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
विश्व रक्तदाता दिवस : सुरक्षित र पर्याप्त रगत आपूर्तिमा अझै असमानता
आइतबार, जेठ ३१, २०८३
चितवनका सरकारी अस्पतालमा बिरामीकाे भार
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
नेपाल आँखा अस्पतालको सेवा आइतबार पनि
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा क्यान्सरको औषधी सहज उपलब्ध गराउने
शुक्रबार, जेठ २९, २०८३

