छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई ५ वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ मा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि कम्तीमा ५ वर्ष सरकारी सेवामा काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मार्गचित्रमा उल्लेख भएअनुसार कबुलियतनामा अनुसारको ५ वर्षे सेवा पूरा नगरेसम्म स्थायी चिकित्सक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जारी नगर्ने तथा जारी भइसकेको भएसमेत खारेज गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई राज्यप्रति थप जिम्मेवार बनाउने र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा कबुलियतनामा उल्लंघन गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको लाइसेन्स रोक्का वा खारेज गर्न सकिने स्पष्ट कानुनी संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।

यसअघि नेपालमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूले अनिवार्य रूपमा २ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान कायम छ। तर, विगतमा ५ वर्ष सेवा अनिवार्य बनाउने व्यवस्था भए पनि व्यापक विरोधपछि त्यसलाई घटाएर २ वर्षमा सीमित गरिएको थियो।

समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सहसचिवहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू तथा जेन–जी समूहका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो। समितिमा टंकप्रसाद पाण्डेय, सुरेश पन्थी, एकदेव अधिकारी, कृष्णराज पन्त, गोविन्दप्रसाद रिजाल, सुवासचन्द्र शिवाकोटी, नारायणप्रसाद भट्ट, मोनिका निरौला, सान्केन राई, अन्जन श्रेष्ठ र नारायण अधिकारी सदस्य रहेका थिए भने सहसचिव भीष्मकुमार भूसालले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए।