भेटेरिनरी चिकित्सक र ड्रग ऐनः असन्तुलित सम्बन्ध

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार विश्वभर देखापर्ने नयाँ तथा पुनःउदित रोगहरूमध्ये करिब ७५ प्रतिशत जनावरबाट मानिसमा सर्ने खालका हुन्छन् । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य निकायहरूको तथ्यांकअनुसार मानिसमा देखिने संक्रामक रोगहरूमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत पशुबाट उत्पत्ति भएका हुन्छन् । यस पृष्ठभूमिमा विश्वले ‘वान हेल्थ’ को अवधारणा अघि सारेको हो । मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्य सशक्त र समन्वित रूपमा अघि नबढेसम्म मानव स्वास्थ्य सुरक्षित रहन सक्दैन ।
 

७० लाख लिटर दूध र ग्रामीण जीवनको धड्कन

नेपालमा कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँछ जसमा पशुपालन क्षेत्रको मात्र योगदान करिब ९–१० प्रतिशत छ । नेपालमा दैनिक करिब ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने अनुमान छ । यो उत्पादनले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।

दूध, मासु र अण्डा उत्पादन घट्दा प्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण आयमा कमी आउँछ जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्छ । केही समयअघि नेपालमा फैलिएको लम्पी स्किन डिजिजले पशु स्वास्थ्यमा मात्र नभई ग्रामीण पोषण र आयमा गम्भीर असर पु¥यायो । गाउँमा एउटा मात्र गाई पालेर त्यसकै दूधमा निर्भर परिवार दूध उत्पादन घट्दा कुपोषणको जोखिममा परे । यसले पशु स्वास्थ्य कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव पोषण, आय, स्वास्थ्य पहुँच र समग्र जीवनस्तरमा पर्ने देखाउँछ ।

पशु रोगः उत्पादन घाटा र आयमा चोट
पशुमा रोग लाग्दा विश्व स्तरमै करिब २० प्रतिशतसम्म उत्पादन घाटा हुने तथ्यांक छ । परिवारको आय घट्दा स्वास्थ्य सेवा लिनसक्ने क्षमता पनि घट्छ ।  हामी अस्पताल निर्माण र उपचार सेवामा बढी केन्द्रित भएका छौँ । तर रोगको मूल स्रोत—अस्वस्थ पशु उत्पादन र पशुजन्य जोखिम नियन्त्रणमा पर्याप्त लगानी र संरचनागत सुधार हुन सकेको छैन ।

पशुमा ७०% एण्टिबायोटिक प्रयोगः प्रतिरोधको खतरा
विश्वभर प्रयोग हुने एण्टिबायोटिकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी पशु क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको अनुमान छ । यसले एण्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (एएमआर) अर्थात् औषधि प्रतिरोधी जीवाणुको समस्या बढाइरहेको छ । नेपालमा पशुपालन क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी एण्टिबायोटिक र हर्मोन प्रयोग भइरहेको अनुमान छ । समस्या अव्यवस्थित र अवैध प्रयोगमा छ । अवैध हर्मोन प्रयोग विशेषगरी 

•     कुखुरामा तौल छिटो बढाउन ‘सुई’ दिने अभ्यास
•     गाई र भैंसीमा दूध उत्पादन बढाउन हर्मोन प्रयोग
•     बाख्रामा तौल बढाउन अवैध औषधि प्रयोग

पशुपालनमा हानिकारक हर्मोन, नियमन कमजोर
प्रोजेस्टेरोन, इस्ट्रोजेनजस्ता हर्मोन अवैध रूपमा आयात भई प्रयोग भइरहेका छन् । यी पदार्थ दीर्घकालमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छन् । प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुने, हार्मोनल असन्तुलन, क्यान्सरको जोखिम बढ्ने जस्ता असर देखिन सक्छन् । तर नियमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

एण्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सः क्यान्सरभन्दा ठूलो खतरा
एण्टिबायोटिक र हर्मोनजस्ता औषधिको नियमन औषधि नियामक निकायले गर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा मानव स्वास्थ्य मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग र औषधि व्यवस्था निकायबीच पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिन्छ । यही सन्दर्भमा नेपालले सी.डी.सी. मोडल र एफ.डी.ए. मोडल अपनाउने निर्णय गरिसकेको छ र यो विषय बजेट भाषणमै समावेश भइसकेको छ । यदि यी मोडल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा रोग निगरानी, औषधि नियमन र खाद्य सुरक्षा प्रणाली सुदृढ हुनसक्छ ।

यु.एन.स्तरमा हालै भएका छलफलहरूले एण्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सलाई अबको सबैभन्दा गम्भीर विश्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा चित्रण गरेका छन् । विशेषगरी युनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्ली अन्तर्गत २०२४ सेप्टेम्बरमा भएको बैठक तथा त्यसपछिको वैश्विक प्रतिबद्धताले २०३० पछाडि एएमआर क्यान्सरभन्दा पनि ठूलो चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

एएमआर ‘साइलेन्ट प्यान्डेमिक’ का रूपमा विस्तार हुँदैछ । रोग देखिएपछि उपचारमा केन्द्रित हुने हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले रोकथामतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको छैन ।

रोगको जरा नियन्त्रण नभए उपचार व्यर्थ
आजको स्वास्थ्य प्रणालीमा अस्पताल, उपचार र औषधिमा बढी जोड छ । तर रोगको मूल कारण—अव्यवस्थित औषधि प्रयोग, पशुजन्य संक्रमण र खाद्य सुरक्षाको कमजोरी—नियन्त्रणमा बलियो संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि ठूला जनावर हात्तीको उपचार गर्दा विशेष पशु औषधि उपलब्ध नहुँदा मानव औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो अभ्यासले डोज, अवशेष र औषधि प्रतिरोधी जीवाणु विकासको जोखिम बढाउँछ । स्पेसलिस्ट चिकित्सक र भेटेरिनरी औषधिको अभावका कारण कतिपय अवस्थामा नार्कोटिक्स तथा संवेदनशील औषधिहरू ‘एनिमल युज’ भनेर स्पष्ट नलेखाई प्रयोग हुने गरेको छ । यसले कानुनी, प्राविधिक र नैतिक तीनै तहमा ग्याप सिर्जना गरेको छ ।

यदि यी सबै विषय पशु सेवा विभागको स्पष्ट अधिकार क्षेत्रभित्र व्यवस्थापन गरिएको भए जिम्मेवारीको दोहोरोपन र कानुनी अन्योल कम हुने थियो । तर अहिले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र औषधि नियमन निकायबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय अभाव देखिन्छ ।

भेटेरिनरी चिकित्सक र ड्रग ऐनः असन्तुलित सम्बन्ध
सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नियम–कानुनसम्बन्धी अन्योल हो । वर्तमान ड्रग ऐनमा चिकित्सकको परिभाषा हेर्दा आयुर्वेद चिकित्सक समेटिएका छन् । तर पशु चिकित्सक स्पष्ट रूपमा परिभाषित छैनन् । जब काम गर्ने जिम्मेवारी भेटेरिनरी चिकित्सकको हो । तर कानुनले उनीहरूलाई औपचारिक रूपमा नचिन्ने अवस्था हुन्छ ।

यसले नियमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । कोभिड–१९ को समयमा ड्रग ऐन दुई–तीन पटक संशोधन भयो । तर पशु क्षेत्रका यी संरचनागत विषय समेटिएनन् । यसले नीतिगत प्राथमिकता बढे पनि कार्यान्वयन र कानुनी समायोजन कमजोर रहेको देखउँछ । 

ओभर द काउन्टर सेल र ग्रामीण चुनौती
अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै एन्टिबायोटिकको ‘ओभर द काउन्टर’ बिक्री हो । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकको परामर्शबिना औषधि बिक्री र प्रयोग व्यापक छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिले ३५ दिनको तालिम लिएर औषधि पसल सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।

तर केवल ३५ दिनको तालिमले औषधि सम्बन्धी जटिल ज्ञान, डोज व्यवस्थापन, औषधि अन्तरक्रिया र प्रतिरोध जोखिमबारे पर्याप्त दक्षता दिन सक्दैन । अनुमति दिने व्यवस्था भए पनि क्वालिटी मोनिटरिङ र कन्ट्रोल कमजोर छ । यही कमजोरीका कारण पशु क्षेत्र विशेषगरी पोल्ट्री उद्योगमा एण्टिबायोटिक र फिड एडिटिभ (पशु दानामा सानो मात्रामा मिसाइने अतिरिक्त पदार्थको मनलाग्दी प्रयोग) बढिरहेको छ । यदि यसमा कडाइका साथ नियमन नगरिएमा एएमआरको जोखिम झन् तीव्र गतिमा बढ्नेछ ।

राज्यले के गर्नुपर्छ ?
ड्रग ऐन संशोधन
पशु चिकित्सकलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषा र अधिकार दिनु अनिवार्य छ । औषधि नियमन ऐनमा पशु क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ ।

ओभर द काउन्टर बिक्री नियन्त्रण
एन्टिबायोटिकलाई प्रिस्क्रिप्सन–अनिवार्य औषधिको सूचीमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष निगरानी संयन्त्र आवश्यक छ ।
एकीकृत नियामक संरचना
वान हेल्थ अवधारणाअनुसार मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्य निकायबीच समन्वित संरचना विकास गर्नुपर्छ । अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नभएसम्म कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन ।

विशेष भेटेरिनरी औषधि उपलब्धता
ठूला तथा वन्यजन्तु उपचारका लागि छुट्टै औषधि आयात र वितरण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ताकि मानव औषधि प्रयोग गर्ने बाध्यता नहोस् ।

क्वालिटी मोनिटरिङ सुदृढीकरण
अनुमति दिने मात्र नभई निरन्तर अनुगमन, परीक्षण र दण्ड व्यवस्था कडा बनाइनुपर्छ ।

जनचेतना र पेशागत प्रशिक्षण
पशुपालक, औषधि विक्रेता र चिकित्सक सबैलाई एएमआरको जोखिमबारे नियमित प्रशिक्षण आवश्यक छ । एएमआर भोलिको समस्या होइन—आजको चुनौती हो । यसलाई ‘साइलेन्ट प्यान्डेमिक’ भनिन्छ किनकि यसको प्रभाव विस्तारै तर गहिरो रूपमा फैलिन्छ । यदि समयमै सही निर्णय र सही कार्यान्वयन गरिएन भने औषधि प्रतिरोधी जीवाणुले भविष्यमा उपचार प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनेछ । नीति निर्माण पर्याप्त नभएकाले यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन, स्पष्ट अधिकार क्षेत्र र सशक्त नियमन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

डाक्टर नै बिक्रेताः औषधि प्रणालीको दोहोरो भूमिका
अहिलेको यथार्थ के हो भने औषधि लेख्ने चिकित्सक नै औषधि बिक्री गर्ने भूमिकामा देखिनु स्वास्थ्य प्रणालीका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यदि कुनै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सककै मातहत औषधि बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ भने पनि त्यो कार्य विधिवत् फार्मेसी शिक्षा हासिल गरेको योग्य फार्मासिस्टमार्फत हुनुपर्छ ।

तर व्यवहारमा योग्य फार्मासिस्टको अभाव देखिन्छ । अझ ३५ दिनको छोटो तालिम दिएर औषधि पसल सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था औषधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्नेभन्दा दुरुपयोगको जोखिम बढाउने दिशामा गएको देखिन्छ । औषधि संवेदनशील वस्तु भएकाले यसको भण्डारण, वितरण र परामर्श प्रक्रिया वैज्ञानिक र कानुनी मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ । त्यसैले वर्तमान प्रणालीको पुनरावलोकन गरी कडाइका साथ नियमन गर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा करिब २,३०० भेटेरिनरी चिकित्सक र झण्डै ५० हजार प्यारामेडिक्स कार्यरत छन् । तर छुट्टै भेटेरिनरी फार्मासिस्ट उत्पादन गर्ने स्पष्ट शैक्षिक तथा नीतिगत व्यवस्था छैन । फलस्वरूप उपलब्ध जनशक्तिले नै फार्मेसीसम्बन्धी जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्वविद्यालय तहमा मास्टर इन फार्मेसी कार्यक्रम सञ्चालनमा भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग र जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । समग्रमा हेर्दा औषधि वितरण प्रणालीलाई पेशागत मर्यादा, जनस्वास्थ्य सुरक्षा र वैज्ञानिक अभ्यासअनुरूप पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्पष्ट नीति, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र कडा नियमन बिना औषधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

महामारीमा औषधि अभाव : संरचनागत कमजोरी
हरेक पटक पशुमा महामारी फैलिँदा बजारमा आपतकालीन भेटेरिनरी औषधिको अभाव देखिन्छ । नीति कागजमा तयार हुन्छ । तर फिल्डमा औषधि उपलब्ध हुँदैन ।
यदि नियमित रूपमा बजार मूल्यांकन (मार्केट असेस्मेन्ट) गर्ने, आवश्यक औषधि ‘रिजर्भ’ राख्ने र आकस्मिक आपूर्ति संयन्त्र विकास गर्ने हो भने महामारीको समयमा पशु जोगाउन सकिन्छ । पशु जोगियो भने मानव स्वास्थ्यमा सर्ने जोखिम स्वतः घट्छ ।
कडा ड्रग रेगुलेशनको आवश्यकता
वर्तमान अवस्थामा औषधि मात्र होइन, डायग्नोस्टिक उपकरणको नियमन पनि कमजोर छ । पशुमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणहरू आयात भइरहेका छन् । तर कसले नियमन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न दुईवटा विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । 
 

विकल्प १ : छुट्टै भेटेरिनरी ड्रग ऐन
छुट्टै भेटेरिनरी ड्रग एक्ट ल्याएर पशुजन्य औषधिको उत्पादन, आयात, वितरण, प्रयोग र निगरानीलाई व्यवस्थित गर्नु । यसको मुख्य उद्देश्य—पशु स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्नु हो ।

विकल्प २ : हालकै संरचनाभित्र सुधार
यदि छुट्टै ऐन ल्याउँदा राज्यलाई आर्थिक बोझ पर्छ भने हालकै औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री ऐनभित्र भेटेरिनरी ड्रगलाई स्पष्ट रूपमा समेट्ने, छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्ने, सर्भेइलान्स प्रणाली बलियो बनाउने र नियमावली परिमार्जन गर्ने । अहिले प्रक्रिया औषधि व्यवस्था विभाग भित्रैबाट अघि बढिरहेको छ । माग के छ भने भेटेरिनरी ड्रग हेर्ने छुट्टै महाशाखा स्थापना गरियोस् । भेटेरिनरी विषयलाई भेटेरिनरी विज्ञले नै हेर्ने व्यवस्था गरियो भने कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ ।

गुड हजबेन्ड्री प्राक्टिस कागजमै सीमित
वान हेल्थ दृष्टिकोण कमजोर हुँदा जनस्वास्थ्य स्वतः जोखिममा पर्छ । एण्टिबायोटिक, हर्मोन तथा औषधि अवशेषको समस्या निगरानी र ‘विथड्रअल पिरियड’ पालना नहुँदा देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा दूध ‘विष’ हुँदैन । तर औषधि प्रयोगपछि तोकिएको समय नपर्खिए अवशेष मानव शरीरमा पुग्न सक्छ ।

मन्त्रालयले ‘गुड हजबेन्ड्री प्राक्टिस’ अन्तर्गत बायोसेक्युरिटी, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र उपचार प्रोटोकल लागू गरेको छ । तर समाधानका लागि किसानलाई मात्र दोष दिनु पर्याप्त छैन—उपभोक्ताको सचेतना पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

मासु निरीक्षण ऐन किन कार्यान्वयन भएन ?
नेपालमा २०५५ सालमा बनेको मासु जाँच ऐन २०५५ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा संरचनागत कमजोरी– निरीक्षण प्रणालीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव नै हो । फ्रोजन मासु सम्बन्धी प्रावधान– फ्रोजन मासु, छाला र भित्री अंग बेच्न नपाइने व्यवस्था विवादित रह्यो ।

संघीयता पश्चात् कार्यान्वयनको जिम्मेवारी– स्थानीय तहमा कार्यान्वयन जिम्मा परेपछि समन्वय कमजोर भयो । जीविकोपार्जनको प्रश्न– साना व्यवसायीको रोजीरोटी प्रभावित हुने डरले राजनीतिक दबाब सिर्जना भयो । विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार जीवित पशुको स्वास्थ्य र मासुको गुणस्तर परीक्षण जस्ता ‘मिट इन्स्पेक्सन’ दुई चरणमा हुन्छ ।

मासु अत्यन्तै संवेदनशील  वस्तु भएकाले एकछिनमै ब्याक्टेरिया वृद्धि हुनसक्छ । लेप्टोस्पाइरा, ब्रुसेलोसिस, साल्मोनेलाजस्ता रोगहरू पशुजन्य मासुमार्फत सर्ने जोखिममा पर्छन् । यदि मासु निरीक्षण ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू भयो भने यी रोगहरूको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

निष्कर्ष : अब निर्णयको समय
एएमआरलाई ‘साइलेन्ट प्यान्डेमिक’ भनिएको छ । औषधि दुरुपयोग, कमजोर नियमन र वान हेल्थ दृष्टिकोणको अभावले यो संकट अझ गहिरिँदैछ । छुट्टै भेटेरिनरी ड्रग ऐन ल्याउने वा हालकै संरचनाभित्र सुदृढ महाशाखा स्थापना गर्न सकिन्छ । तर जुनसुकै विकल्प रोजिए पनि कडा कार्यान्वयन अनिवार्य छ । पशु जोगियो भने मानव जोगिन्छ । वान हेल्थ बलियो भयो भने जनस्वास्थ्य सुरक्षित हुन्छ  र नियमन कडा भयो भने मात्रै भविष्यको ‘साइलेन्ट प्यान्डेमिक’ रोक्न सकिन्छ । 

(डा. शाही नेपाल पशुचिकित्सक परिषदको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)