नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ९७४ वटा ‘पुल दरबन्दी’ थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई समेट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको यो दरबन्दी हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफलकै चरणमा रहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक फाइल तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपछि दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच प्रशासनिक र वित्तीय पक्षमा गहन छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। “अहिलेलाई ९७४ जनाको पुल दरबन्दीबारे छलफल भइरहेको छ,” ती अधिकारीले भने, “आवश्यकता अनुसार ती जनशक्तिलाई विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा खटाइने योजना छ।” तर, कुन पदमा कति जनशक्ति थप गरिने भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको ठूलो अभाव रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कम्तिमा १ लाख स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक भए पनि हाल स्थायी दरबन्दी करिब ३२ हजार मात्र छ। त्यसमध्ये पनि करिब ५ हजार पद रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार करार तथा विकास समितिसहित देशभर ३८ हजार १०१ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन्। प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ६ हजार ५२५ स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४ हजार २५५ छन्। तर, दरबन्दी भए पनि पदपूर्ति हुन नसक्नु अर्को चुनौती बनेको छ।
उदाहरणका लागि, ३ सय शय्याको डडेल्धुरा अस्पतालमा ४७ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बाहेक अन्य सबै पद रिक्त छन्। त्यहाँ हाल छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकका भरमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सन् २०१५ को तुलनामा २०२१ मा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धता झनै घटेको ‘हेल्थ फ्यासिलिटी सर्भे’ले देखाएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार प्रति एक हजार जनसंख्यामा कम्तिमा एक चिकित्सक हुनुपर्ने भए पनि नेपालमा यो अनुपात निकै कम छ। करिब २ करोड ९१ लाख जनसंख्याका लागि सरकारी सेवामा मात्र १ हजार ९१६ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको छ, जुन मापदण्डभन्दा धेरै तल हो।
जनशक्ति अभावकै कारण अस्पतालहरूमा बिरामीले शल्यक्रियाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने, एउटै चिकित्सकले सयौँ बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन्। विगतमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति थपका लागि पटक–पटक प्रस्ताव पठाए पनि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाउँदै रोकेको अनुभव छ।
अब प्रस्तावित ९७४ पुल दरबन्दी स्वीकृत भए स्वास्थ्य सेवामा केही सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि दीर्घकालीन समाधानका लागि व्यापक जनशक्ति विस्तार आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नाम र लोगो प्रयोग भएका अनाधिकृत पेज २४ घण्टाभित्र हटाउन निर्देशन
बिहीबार, वैशाख १०, २०८३
स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रमुख विज्ञ सल्लाहकारमा डा. मनोहर प्रधान
बिहीबार, वैशाख १०, २०८३
महिनामा दुईपटक महिनावारी: सामान्य कि चिन्ताको विषय ?
बुधबार, वैशाख ९, २०८३
दुई महिनापछि ढोरपाटनमा दादुरा सङ्क्रमण रोकथाम
बुधबार, वैशाख ९, २०८३

