उपकुलपति नियुक्तिमा पीएचडी अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति चिकित्सक संघको आपत्ति

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति लगायत उच्च प्राज्ञिक पदमा नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विद्यावारिधि (पीएचडी) तोकेकोमा नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चिकित्सा क्षेत्रमा एमडी, एमएस र एमडीएस प्राप्त वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको योग्यतालाई बेवास्ता गरी ल्याइएको यो प्रावधान अन्यायपूर्ण भएको स्पष्ट पारेको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि नेपालमा चिकित्सा विधामा पीएचडी गर्ने अवस्था सीमित भए तापनि यसलाई मात्र न्यूनतम योग्यता मान्ने नीति वरिष्ठ चिकित्सकहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्ने बताइएको छ।

संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीले एमडी, एमएस, एमडीएस हासिल गरेका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले वर्षौँदेखि डीएम, एमसीएच र पीएचडी तहका विद्यार्थीलाई अध्यापन र सुपरिवेक्षण गरिरहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

संघले मेडिकल र डेन्टल क्षेत्रका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको योग्यताको सम्मान गर्न र उपकुलपति जस्ता उच्च प्राज्ञिक पदमा नियुक्ति गर्दा व्यवहारिक र विधागत विशिष्टतालाई प्राथमिकता दिन जोडदार माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि हालको नयाँ मापदण्डले चिकित्सा शिक्षाको गरिमा र वरिष्ठ जनशक्तिको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ।