लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय पूर्वाधार अभावको चक्रमा 

नेपाल हेल्थ न्युज, नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ स्थापना गरेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्नै जमिन र भवनविहीन अवस्थामा छ। प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाको नयाँ केन्द्र बनाउने लक्ष्यसहित स्थापना गरिएको विश्वविद्यालय अहिले पनि भाडाको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ भने स्थायी पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन।

प्रदेश सरकारको ‘गौरवको आयोजना’ को रूपमा प्रस्तुत गरिएको विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गरिसकेको छ।

विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्, तर विश्वविद्यालयको आफ्नै क्याम्पस भने अझै कागजमै सीमित छ। विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीच घुमिरहेकाले विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

भाडाको भवनमै विश्वविद्यालय

हाल विश्वविद्यालयले नेपालगन्जको धम्बोझीस्थित पुरानो कृषि विकास बैंकको भवन भाडामा लिएर इन्जिनियरिङ तथा सूचना प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रशासनिक काम भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको सुर्खेत रोडस्थित भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।

स्थापना भएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विश्वविद्यालयसँग आफ्नै क्याम्पस नहुनु प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। उच्च शिक्षाको नयाँ केन्द्र बनाउने सपना बोकेको संस्था अस्थायी संरचनामा सीमित हुँदा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ।

जग्गा नपाउँदा पूर्वाधार निर्माण रोकियो

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार रेग भण्डारीका अनुसार स्थायी रूपमा जग्गा प्राप्त नहुँदा भवन निर्माण, प्रयोगशाला स्थापना, अनुसन्धान केन्द्र विकास तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढाउन नसकिएको हो।

उहाँका अनुसार बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–८ रनियापुर क्षेत्रमा रहेको करिब ९० बिघा ऐलानी जग्गा विश्वविद्यालयलाई लिजमा उपलब्ध गराउने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन।

रजिस्ट्रार भण्डारीले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी फाइल प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा घुमिरहेको बताउँदै निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलाइले विश्वविद्यालयको भविष्यको विकास योजनालाई प्रभावित बनाएको बताउनुभयो।

प्रदेश सरकारको दाबीः प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जनमजय तिमिल्सिनाले भने सरकारले विश्वविद्यालयको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको दाबी गर्नुहुन्छ।

उहाँका अनुसार सङ्घीय सरकारले सम्बन्धित फाइल फिर्ता पठाएपछि प्रदेश सरकारले कानुनी तथा प्राविधिक पक्षको पुनः अध्ययन गरिरहेको छ। भूमि सम्बन्धी कानुनमा भएको संशोधनका कारण केही जटिलता देखिएको र त्यसैअनुसार प्रक्रिया मिलाउन समय लागेको मन्त्री तिमिल्सेनाको भनाइ छ।

उहाँले विश्वविद्यालय प्रदेशको गौरवको आयोजना भएकाले छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरी जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया टुङ्ग्याइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

लक्ष्य ठूलो, आधार कमजोर

लुम्बिनी प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०,  ८१ देखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सुरु गरेको थियो। हाल विश्वविद्यालयमा स्नातक तहका चार तथा स्नातकोत्तर तहका दुई कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्।

विद्यार्थी संख्या क्रमशः बढ्दै गए पनि आवश्यक पूर्वाधारको अभावले गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ।

आधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, पुस्तकालय, छात्रावास र नवप्रवर्तन केन्द्रजस्ता संरचना निर्माण गर्न पर्याप्त जग्गा र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने उनीहरू बताउँछन्।

विकासको गति कि प्रशासनिक अलमल ?

विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय २०७९ असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो। त्यसयता प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा व्यवस्थापन जस्तो आधारभूत काम सम्पन्न हुन नसक्नुले योजना कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्था उजागर गरेको देखिन्छ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई आवश्यक पूर्वाधार, स्रोतसाधन र दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउन सकिएन भने संस्था नाममै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

भविष्यको प्रतीक्षामा विश्वविद्यालय

हालका लागि विश्वविद्यालयले सीमित स्रोतसाधन र अस्थायी संरचनामै शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। तर प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया छिट्टै टुङ्ग्याउन नसके विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन विकास योजना थप प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

लुम्बिनी प्रदेशको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षासहित स्थापना गरिएको विश्वविद्यालय अहिले एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ—चार वर्षपछि पनि आफ्नै जमिन कहिले पाउने ?