होमियोप्याथी काउन्सिल गठनको तयारीले वैकल्पिक चिकित्सामा नयाँ आशा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपालमा होमियोप्याथी चिकित्सकहरूले करिब तीन दशकदेखि उठाउँदै आएको एउटा प्रमुख माग अहिले पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । देशमा प्रचलित वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीहरू—होमियोप्याथी, युनानी, सोवारिग्पा (आम्ची) तथा नेचुरोप्याथीका चिकित्सकहरूलाई व्यवस्थित, नियमन र पेशागत मान्यता प्रदान गर्ने उद्देश्यले छुट्टै काउन्सिल गठनको तयारी अगाडि बढाइएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले सम्बन्धित निकायका रजिस्ट्रार तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि होमियोप्याथी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । वर्षौंदेखि कानुनी र संस्थागत संरचनाको अभाव झेल्दै आएका चिकित्सकहरूका लागि यो पहल केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई पेशागत अस्तित्व र सम्मानसँग जोडिएको विषय बनेको छ ।

३० वर्षदेखि अधुरो रहेको सपना
नेपालमा होमियोप्याथी चिकित्सा नयाँ विषय होइन । दशकौँदेखि हजारौँ बिरामीले होमियोप्याथी उपचार सेवा लिँदै आएका छन् । निजी क्लिनिकदेखि केही सरकारी संरचनासम्म यसको पहुँच विस्तार भएको छ ।
तर विडम्बना के रह्यो भने आधुनिक चिकित्सकहरूका लागि जस्तै स्पष्ट नियामक निकाय, दर्ता प्रणाली, आचारसंहिता र पेशागत संरक्षणको व्यवस्था होमियोप्याथी चिकित्सकहरूका लागि निर्माण हुन सकेन ।

नेपालका होमियोप्याथी चिकित्सकहरूले विगत तीन दशकदेखि आफ्नै काउन्सिल गठनको माग गर्दै आएका थिए । विभिन्न सरकारहरू परिवर्तन भए, स्वास्थ्य नीतिहरू बने, तर यो विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।
त्यसैले अहिले काउन्सिल गठनको तयारीको समाचारले लामो समयदेखि प्रतीक्षारत चिकित्सकहरूमा नयाँ आशा जगाएको छ ।

किन आवश्यक छ काउन्सिल ?

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि चिकित्सा प्रणालीको विश्वसनीयता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियामक निकाय अपरिहार्य हुन्छ । काउन्सिलले सामान्यतया चिकित्सकहरूको दर्ता, शैक्षिक योग्यता प्रमाणीकरण, आचारसंहिता कार्यान्वयन, पेशागत अनुशासन, निरन्तर चिकित्सा शिक्षा तथा सेवा गुणस्तरको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्छ । हाल होमियोप्याथिक चिकित्सकहरु नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता भएर काम  गरिरहेका छन् । 

काउन्सिल गठन भएमा योग्य चिकित्सकहरूको आधिकारिक दर्ता हुनेछ, नक्कली वा अप्रमाणित अभ्यास नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ, बिरामीको सुरक्षा सुनिश्चित हुनेछ, वैकल्पिक चिकित्साको अनुसन्धान र विकासलाई संस्थागत आधार मिल्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पेशागत मान्यता प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

विश्वका धेरै मुलुकमा वैकल्पिक चिकित्सा नियमन
स्थापित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले परम्परागत तथा पूरक चिकित्सा प्रणालीहरूको सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय उपयोगका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई उचित नियामक संरचना विकास गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, जर्मनी, बेलायतलगायत धेरै देशहरूले विभिन्न स्वरूपमा होमियोप्याथी तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिएका छन् ।

विशेषगरी भारतमा आषुष मन्त्रालयअन्तर्गत आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध, होमियोप्याथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

नेपालमा भने अझैसम्म यस्ता प्रणालीहरूको व्यवस्थापन खण्डित र सीमित दायरामा रहेको आलोचना हुँदै आएको छ ।
‘सरकारले पहिलो पटक गम्भीरता देखायो’
होमियोप्याथी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि पेशागत पहिचान र कानुनी संरचनाको माग गर्दै आए पनि पर्याप्त सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । अहिलेको पहललाई उनीहरुले सकारात्मक र ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएका छन् । काउन्सिल गठनले होमियोप्याथी क्षेत्रलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छ ।

वैकल्पिक चिकित्साप्रति बढ्दो आकर्षण
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दीर्घरोग, जीवनशैलीजन्य रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका बिरामीहरूबीच वैकल्पिक उपचार पद्धतिप्रति आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ ।

विशेषगरी एलर्जी, माइग्रेन, छालासम्बन्धी समस्या, जोर्नी दुखाइ, दीर्घकालीन श्वासप्रश्वास समस्या तथा बालरोगमा होमियोप्याथी सेवा लिनेहरूको संख्या वृद्धि भएको चिकित्सकहरूको अनुभव छ ।

यद्यपि वैज्ञानिक प्रमाण, अनुसन्धान तथा गुणस्तरीय अभ्यासबारे बहस भने विश्वभर निरन्तर चलिरहेको छ । यही कारण पनि नियामक संरचना अझ आवश्यक मानिन्छ जसले सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
चुनौती पनि कम छैनन्

काउन्सिल गठन मात्र अन्तिम लक्ष्य होइन । त्यसपछि पनि धेरै काम बाँकी रहने विज्ञहरू बताउँछन् । सबैभन्दा पहिले विभिन्न चिकित्सा प्रणालीका शैक्षिक मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेछ । विदेशबाट अध्ययन गरेर आएका चिकित्सकहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रिया स्पष्ट बनाउनुपर्नेछ । अनुसन्धान, पाठ्यक्रम विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य प्रणालीभित्रको भूमिका पनि परिभाषित गर्नुपर्नेछ । साथै वैकल्पिक चिकित्सा र आधुनिक चिकित्साबीच सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहनेछ ।

नयाँ युगको सुरुवात ?
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लामो समयदेखि एलोपेथिक चिकित्सा केन्द्रित रहँदै आएको छ । तर विश्वभर स्वास्थ्य सेवाको बहुआयामिक अवधारणा विकसित भइरहेका बेला वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीहरूको व्यवस्थापन र नियमन पनि आवश्यक विषय बनेको छ ।