नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड तथा चिकित्सकहरूको कानूनी दायित्व सम्बन्धी एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै दर्तावाला चिकित्सकहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
काउन्सिलले हालै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को विपरीत आफ्नो स्वीकृत बेड क्षमता र अनुमति दायराभन्दा बाहिर गई सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको जनाएको छ। साथै, त्यस्ता संस्थाहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरू संस्थाको वास्तविक अवस्था र कानूनी सीमाबारे अनभिज्ञ रही सेवा प्रदान गरिरहेको तथ्य पनि प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।
काउन्सिलका अनुसार जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २१ र २२ बमोजिम कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड अनुसारको इजाजतपत्र बिना सेवा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। साथै, सोही ऐनको दफा २३ अनुसार उल्लंघन गर्ने संस्थाको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।
विज्ञप्तिमा कानून विपरीत सञ्चालन हुने संस्थामा कार्य गर्दा चिकित्सकहरू स्वयं पनि गम्भीर कानूनी जोखिम र नैतिक जवाफदेहितामा पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
यसै सन्दर्भमा काउन्सिलले चिकित्सकहरूको व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको पारदर्शिताका लागि निम्न निर्देशनहरू पालन गर्न आग्रह गरेको छ पहिलो, कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा आवद्ध हुनुअघि उक्त संस्थाको स्वीकृत बेड संख्या, सञ्चालन अनुमति पत्र तथा अनुमति प्राप्त सेवाहरूको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने।
दोस्रो, नियुक्ति प्रक्रियामा संस्थाको अद्यावधिक नवीकरण प्रमाणपत्र र स्वीकृत सेवाको विवरण माग गरी जानकारी लिनुपर्ने।
तेस्रो, संस्थाले स्वीकृत दायराभन्दा बाहिर गई कानूनी उल्लंघन गरेको पाइएमा त्यस्ता अभ्यासमा संलग्न नहुन र संस्थालाई कानूनी दायराभित्र रहन सचेत गराउनुपर्ने। काउन्सिलले सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको सहयोगबाट स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कानूनी र पारदर्शी बनाउन सकिने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।

नुवाकोटमा नेपाल प्रहरीको अस्थायी अस्पताल सञ्चालनमा
आइतबार, भदौ २८, २०८३
टिचिङ अस्पतालमा तीजका दिन नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द हुने
आइतबार, भदौ २८, २०८३
अस्पतालबाहिर सुत्केरी गराइएको घटनामा छ कर्मचारीमाथि कारबाही
आइतबार, भदौ २८, २०८३

