औषधि अभाव रोक्न न्यूनतम मौज्दात व्यवस्था लागू गरिँदै

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं। बजारमा बेला–बेलामा देखिने औषधिको अभाव समस्या समाधान गर्न औषधि व्यवस्था विभागले न्यूनतम मौज्दात (मिनिमम स्टक) राख्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। औषधिको उत्पादन, आयात तथा मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित विभिन्न कारणले आवश्यक औषधि अभाव हुने समस्या दोहोरिन थालेपछि विभागले यस्तो योजना अघि बढाएको हो।

विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीका अनुसार विभागमा दर्ता भएका सबै औषधि नियमित रूपमा उत्पादन वा आयात नहुँदा बजारमा अभाव सिर्जना हुने गरेको छ। केही उत्पादक तथा पैठारीकर्ताले दर्ता भए पनि उत्पादन वा आयात नगर्दा आवश्यक औषधि बजारमा उपलब्ध हुन नसकेको उनले बताइन्।

उनका अनुसार मूल्य निर्धारणका कारण पनि केही औषधिको आपूर्तिमा समस्या देखिने गरेको छ। केही समयअघि क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिमा चरम अभाव देखिएको थियो भने हाल पनि केही क्यान्सरका औषधिको आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। कोभिड–१९ महामारीका बेला सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुनु पनि मूल्यसँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ।

दुर्लभ रोग (रेयर डिजिज) को उपचारमा प्रयोग हुने ‘अर्फन ड्रग्स’ व्यावसायिक रूपमा कम लाभदायक भएकाले उत्पादक तथा आयातकर्ताले प्राथमिकता नदिँदा पनि अभाव हुने गरेको विभागले जनाएको छ। यस्ता औषधि नियमित रूपमा आवश्यक नपरे पनि आवश्यक पर्दा उपलब्ध नभए बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले विभागले स्वास्थ्य सेवा विभाग, अस्पताल तथा अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी न्यूनतम मौज्दात राख्ने तयारी गरेको छ।

विभागले विशेष सिफारिसमार्फत आयात भइरहेका तथा नेपालमा अत्यन्त कम दर्ता भएका जीवनरक्षक औषधिको सूची तयार गरी स्वदेशमै उत्पादन वा नियमित आयात सुनिश्चित गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। सरकारले अत्यावश्यक औषधिमा कम्तीमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई आवश्यक औषधि उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने विभागले जनाएको छ।

यसैबीच, देशमा रेबिज खोप अभाव भएको भन्ने विषयमा विभागमा कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको निमित्त महानिर्देशक खड्गीले बताइन्। उनका अनुसार सरकारी खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) प्रक्रिया केही ढिलो भएकाले आपूर्तिमा असर परेको हुन सक्छ, तर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालमा मानव प्रयोगका सबै खोप आयातमा निर्भर छन् भने स्वदेशमा पशुचिकित्सासम्बन्धी खोप मात्र उत्पादन हुने गरेको छ।

विभागले भारतसँगको खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नभएका, गुणस्तरहीन तथा नक्कली औषधि र खोप भित्रिने समस्या पनि चुनौतीका रूपमा रहेको जनाएको छ। हालै ‘सेरोफ्लो’ नामक नक्कली औषधि बजारमा फेला परेको विभागले उल्लेख गरेको छ। सीमावर्ती भन्सार नाकामा औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थायी उपस्थिति तथा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी नियमन गर्न कठिनाइ भइरहेको विभागको भनाइ छ।

यस्तै, नयाँ औषधि दर्ताका लागि आवश्यक विदेशी औषधि उद्योगको जीएमपी (गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस) निरीक्षण विगत तीन वर्षदेखि हुन नसकेको विभागले जनाएको छ। मन्त्रालयस्तरमा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा निरीक्षण प्रभावित भएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षदेखि नियमित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार विदेशी उद्योग निरीक्षण पुनः सञ्चालन गरी नयाँ औषधि दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी विभागले गरेको छ।