निजी स्वार्थको प्रभाव हटाउन डा. गोविन्द केसीको तीनबुँदे माग

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो निजी स्वार्थको प्रभाव अन्त्य गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई कानुनअनुसार पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्ना मागहरू साउन ५ भित्र सम्बोधन नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।

बिहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध सार्वजनिक सेवा तथा गैरनाफामूलक क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै विकसित मुलुकहरूमा पनि यी क्षेत्र सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने गरेको बताउनुभएको छ। उहाँले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी नगरेको आरोप लगाउनुभएको छ।

डा. केसीले निजी शिक्षण संस्थासँग स्वार्थ गाँसिएका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नियामक निकाय तथा मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत संस्थामा नियुक्त गर्ने क्रम जारी रहेको दाबी गर्दै यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने बताउनुभयो।

उहाँले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गरिएका नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिना निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट संख्या बढाउने प्रस्ताव फिर्ता लिन र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।

विज्ञप्तिमा सरकारीभन्दा न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजहरूको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारको चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य नीति निर्माण, कार्यान्वयन र सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने नियुक्तिमा निजी मेडिकल व्यवसायी तथा उनीहरूको प्रभाव बढेको आरोप लगाइएको छ।

डा. केसीले आफ्ना मागहरू साउन ५ भित्र सम्बोधन नभए विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताउनुभएको छ।

डा. केसीका मुख्य मागहरूः

१. स्थापित नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालय लगायत चिकित्सा शिक्षाका नियमनकारी निकायमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति तुरुन्त खारेज गरियोस् ।

२. चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधार विना नै निजी कलेजहरूलाई पुन: सिट वृद्धि गर्ने प्रस्तावहरू तत्काल खारेज गरियोस् ।

३. चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामुलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस् ।