चौतर्फी विरोधपछि ३ प्रतिशत स्वास्थ्य र शिक्षा समता शुल्कबाट पछि हट्यो सरकार

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको थियो।

विधेयकको दफा १७ अनुसार निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब तथा निजी मेडिकल कलेजले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा उक्त शुल्क लागू गर्ने उल्लेख थियो। सरकारले उक्त रकम गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने योजना अघि सारेको थियो।

यस्तै, निजी विद्यालयमार्फत अभिभावकबाट ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ उठाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, बिरामी, अभिभावक तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले यसले आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै व्यापक विरोध जनाएका थिए।

विरोध र आलोचनापछि सरकारले मंगलबार दुवै शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिँदै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।

सरकारको यो निर्णयसँगै निजी अस्पताल, ल्याब, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा निजी मेडिकल कलेजबाट सेवा लिने बिरामीले ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै, निजी विद्यालयले पनि अभिभावकबाट अतिरिक्त ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल्न पाउने छैनन्।

सरकारको निर्णयले बिरामी, विद्यार्थी र अभिभावकलाई तत्काल राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समता कोषका लागि वैकल्पिक स्रोत व्यवस्थापनबारे सरकारले आगामी दिनमा थप निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको छ।

स्तो छ प्रधानमन्त्रीको भनाइ

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।
३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।
तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।