डा. गोविन्द केसी–सरकार वार्ता सहमति नजिक

नेपाल हेल्थ न्युज, धनगढी । शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न माग राख्दै गत बिहीबारदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ। आइतबार दिनभरि भएको छलफल सकारात्मक रहे पनि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भने हुन सकेन।

डा. केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा. अमृत जैसीका अनुसार अधिकांश विषयमा दुई पक्षबीच समझदारी बनिसकेको छ। बाँकी केही प्राविधिक गृहकार्य सोमबार पूरा भएपछि सहमति टुंगिने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। सहमतिका बुँदाबारे भने उनले विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्।

वार्ताका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक देखिएको जनाइएको छ। आइतबार तयार गरिएको सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने स्रोतले जनाएको छ।

यद्यपि, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई पदबाट हटाउने विषयमा भने अझै सहमति हुन सकेको छैन। डा. केसीले यसलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा अघि सारेका छन्। सरकारका वार्ता प्रतिनिधिले उक्त विषयमा अन्तिम निर्णय गर्न नसकेपछि मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको हो। उपकुलपति प्रा. डा. सुनिलकुमार जोशीको विषयमा भने डा. केसी केही लचिलो देखिएको स्रोतको दाबी छ।

डा. केसीले बिहीबार धनगढीस्थित श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट सत्याग्रह सुरु गरेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेपछि शनिबार उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू)मा भर्ना गरिएको थियो। आइतबार सरकारी टोली र डा. केसीबीचको वार्ता सोही अस्पतालमा भएको हो।

डा. केसीले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति बदर गरी नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती तथा मापदण्ड र पूर्वाधारबिना निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यसका साथै चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन, विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमति कार्यान्वयन, सीमावर्ती तथा विकट क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नेलगायत माग पनि उनले अघि सारेका छन्। साथै, भदौ २३ र २४ गते भएको जनआन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा हिंसाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत उनले सरकारसमक्ष राखेका छन्।