निजी मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा छलफल गर्ने संसदीय समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने विषयमा छलफल गर्न तय भएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक अन्तिम समयमा आएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ।

समितिको बैठक सोमबार दिउँसो २ बजे बस्ने कार्यसूची थियो। बैठकमा ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनको अवस्था’बारे छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरिएको थियो।

यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाइएको थियो।

तर समितिले बैठक सुरु हुनुअघि नै सूचना जारी गर्दै विशेष कारण देखाउँदै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ। सूचनामा बैठक स्थगित हुनुको कारण खुलाइएको छैन भने छलफलको विषयसमेत उल्लेख गरिएको छैन।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ अनुसार सबै निजी मेडिकल तथा डेन्टल शिक्षण संस्थाले ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसअनुसार २०८५ फागुन १० गतेभित्र सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजले आफ्नो कानुनी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

तर उक्त समयसीमा पूरा हुन करिब दुई वर्ष सात महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले रूपान्तरणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड वा स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न सकेको छैन। कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजलाई गुठी, ट्रस्ट वा अन्य गैरनाफामूलक संरचनामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

यसै विषयमा सांसद डा. तोसिमा कार्कीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निवेदन दर्ता गर्दै ऐनको अनिवार्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेकी थिइन्।

उनको निवेदनमा ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र सम्पूर्ण निजी मेडिकल शिक्षण संस्था गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी साउन ७ गतेदेखि सत्याग्रहमा छन्। चिकित्सा शिक्षामा व्यापारीकरण, महँगो शुल्क, राजनीतिक हस्तक्षेप र गुणस्तरसम्बन्धी विकृतिको अन्त्य गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई सेवामुखी बनाउनुपर्ने उनको मुख्य माग रहेको छ।

डा. केसीको लामो आन्दोलन र दबाबकै परिणामस्वरूप २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको थियो। ऐनको उद्देश्य चिकित्सा शिक्षामा सुधार, गुणस्तर अभिवृद्धि, सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुका साथै निजी मेडिकल शिक्षण संस्थालाई नाफामुखी व्यवसायबाट सेवामूलक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु रहेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा ऐन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि सरकारको प्रतिबद्धता र ऐन कार्यान्वयनप्रतिको इच्छाशक्तिमाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ।