नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयमा अब एकजना मात्रै सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ भने हाल कायम १२औँ तहका पदहरू हटाइने भएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व एक सचिवले गर्नेछन्। मन्त्रीको निजी सचिवालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा आवश्यक अन्य कर्मचारीको व्यवस्था रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संरचनाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरिनेछ। उक्त इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्स रहने व्यवस्था गरिएको छ। विपद् तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि यो इकाई गठन गर्न लागिएको हो।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चारवटा प्रमुख महाशाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। नीति, योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा अन्तर्गत नीति, योजना तथा बजेट शाखा, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा अनुसन्धान शाखा तथा चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा शाखा रहनेछन्।
त्यसैगरी स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड तथा गुणस्तर नियमन शाखा, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा, खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा तथा औषधि गुणस्तर नियमन शाखा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमार्फत स्वास्थ्य संस्था, खाद्य तथा औषधिको गुणस्तर नियमनलाई एउटै संरचनाभित्र समेट्ने तयारी गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा अन्तर्गत स्वास्थ्य समन्वय, जनसङ्ख्या तथा सूचना शाखा तथा सूचना प्रविधि एवं इ–हेल्थ शाखा सञ्चालन हुनेछन्। डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, इ–हेल्थ विशेषज्ञ, वेभ डेभलपर, तथ्याङ्क अधिकृत तथा सञ्चारसम्बन्धी जनशक्तिको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउन प्रशासन महाशाखा गठन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसअन्तर्गत प्रशासन तथा मानव संशाधन व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन र कानून शाखा रहनेछन्। साथै प्रशासन, लेखा, कानून, कम्प्युटर तथा सहायक कर्मचारीको व्यवस्थासमेत नयाँ संरचनामा समेटिएको छ।
प्रस्तावित संगठन संरचनाको अनुसूची–१.१ अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ पुल दरबन्दी रहने उल्लेख गरिएको छ। साथै, दरबन्दी संरचना तथा तेरिज स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षपछि मन्त्रालयमा रहेका राजपत्र अनङ्कित दरबन्दी स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।
प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार नयाँ संगठन संरचनाले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि नियमन, विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एउटै मन्त्रालयभित्र समेट्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

नर्सिङ सुधारको माग गर्दै ज्योति रानाभाटको अनिश्चितकालीन सत्याग्रह सुरु
बिहीबार, साउन १४, २०८३
आईसीयूमा भर्ना नपाएको भन्दै बिरामीका आफन्तद्वारा भक्तपुर अस्पतालमा तोडफोड
बिहीबार, साउन १४, २०८३
कङ्गोमा इबोला नियन्त्रण गर्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह
बिहीबार, साउन १४, २०८३
किन बढ्छ मनसुनजन्य रोगको जोखिम?
बिहीबार, साउन १४, २०८३
