नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा आवश्यक संशोधनका लागि गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यदलले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहतालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
मन्त्री, सरोकारवाला मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच गत साउन १३ गते भएको बैठकको निर्णयअनुसार कार्यदल गठन गरिएको थियो। साउन १५ गते कार्यादेश पाएको कार्यदलले तोकिएको १५ दिनको समयावधि पूरा हुनुअघि नै आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो।
कार्यदलले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’ का दफा २, ३ र १५ तथा ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ का दफा २३२ र २३३ मा आवश्यक संशोधनका लागि कानुनी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा कार्यदलले आफूहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा मन्त्री, सचिव तथा मन्त्रालय परिवारप्रति आभार व्यक्त गरेको थियो।
डा. पवन जंग रायमाझीको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलमा बाला राई, दिपेश खनाल, डा. विश्वराज दवाडी, डा. संयुक्त आचार्य र डा. राकेश शाह सदस्य रहेका छन्। सुरेश प्रसाद चौलागाईं सदस्य–सचिव रहेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनपछि सरकारले संघसँग भएको सहमतिअनुसार उक्त कार्यदलसहित थप दुई वटा समिति गठन गरेको थियो। कार्यदललाई तोकिएको समयावधि सकिन अझै चार दिन बाँकी रहँदै प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
सरकारले गठन गरेका अन्य समितिहरूले पनि आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको र छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
घरमै बसी-बसी तौल घटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? यी ५ टिप्स अपनाउनुहोस्!
बुधबार, कात्तिक ११, २०८३
बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव डा. गौतमको सरुवा
बुधबार, कात्तिक ११, २०८३
वीर अस्पतालसहित ४ स्वास्थ्य संस्थालाई शल्यक्रिया सिकाउने उपकरण सहयोग
बुधबार, कात्तिक ११, २०८३
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन
बुधबार, कात्तिक ११, २०८३
