आईभीएफका नाममा डिम्ब तस्करी बढेको भन्दै ओरेकद्वारा तत्काल कानुनी नियमनको माग

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले कृत्रिम गर्भाधान (आईभीएफ) का नाममा किशोरी तथा महिलाबाट डिम्ब निकाल्ने र तस्करी गर्ने गतिविधि बढेको भन्दै तत्काल स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

ओरेकले प्रजनन अधिकारको संरक्षणसँगै महिला तथा बालिकालाई सम्भावित शोषणबाट जोगाउन आईभीएफ तथा डिम्ब संकलनसम्बन्धी गतिविधिमा प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको जनाएको हो।

सन्तान नहुँदा महिलाले सामाजिक लाञ्छना तथा मानसिक तनाव भोग्नुपर्ने अवस्थामा सहायक प्रजनन प्रविधि महत्वपूर्ण विकल्प बनेको भए पनि पर्याप्त नियमनको अभावमा यही प्रविधि मानव बेचबिखन तथा शोषणको माध्यम बन्न सक्ने भन्दै ओरेकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संस्थाका अनुसार डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया शरीरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने जोखिमयुक्त चिकित्सकीय प्रक्रिया भएकाले यसमा छलछाम, जबर्जस्ती वा आर्थिक प्रलोभनको प्रयोग हुन नहुनेमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

केही समयअघि किशोरीबाट डिम्ब निकालिएको घटना सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले गत अगस्टमा यस्तो कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यसपछि पनि यस्ता गतिविधि नरोकिएको भन्दै ओरेकले प्रभावकारी नियमन र कार्यान्वयनको अभावलाई मुख्य समस्या मानेको छ।

ओरेककी कार्यक्रम संयोजक सुमित्रा पौडेलले सन्तान प्राप्तिका लागि उपचार खोज्ने व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने भए पनि डिम्ब दिने व्यक्तिको शारीरिक स्वायत्तता र स्वास्थ्यको समान रूपमा संरक्षण हुनुपर्ने बताएकी छन्।

उनका अनुसार अभिभावक बन्ने चाहनाले अर्को व्यक्तिको शारीरिक अखण्डताको अधिकारलाई ओझेलमा पार्न सक्दैन।

ओरेकले सरकार, स्वास्थ्य तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसमक्ष आईभीएफ र डिम्ब संकलन प्रक्रियालाई नियमन गर्न स्पष्ट कानुन बनाउन माग गरेको छ। साथै बालबालिका तथा किशोरीबाट डिम्ब निकाल्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन उमेर हद तोक्नुपर्ने र स्वतन्त्र परामर्शसहित सूचित सहमति अनिवार्य गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।

त्यसैगरी प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी क्लिनिकलाई अनिवार्य इजाजतपत्रको व्यवस्था गरी नियमित अनुगमन गर्न तथा डिम्बदाता खोज्ने बिचौलियाको गतिविधि नियन्त्रण गर्न ओरेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

गरिब तथा सीमान्तकृत महिलाहरू आर्थिक प्रलोभनमा परेर जोखिमपूर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुन बाध्य हुने अवस्था रहेको भन्दै ओरेकले भ्रामक आर्थिक प्रलोभन देखाउने कार्य रोक्नुपर्ने जनाएको छ।

शोषणमा परेका महिला तथा किशोरीका लागि सहज उजुरी, न्याय र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निःसन्तानपनको उपचारलाई प्रमुख सहरमा मात्र सीमित नराखी देशका अन्य क्षेत्रमा पनि पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा यससम्बन्धी नीति निर्माणमा महिला अधिकारकर्मी र प्रभावित व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि ओरेकले गरेको छ।