आवासीय चिकित्सकहरूको भत्ताबारे पुनः विवाद

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्नातकोत्तर तह (PG) मा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूको मासिक निर्वाह भत्ता सम्बन्धी विषय फेरि चर्चामा आएको छ। शिक्षा मन्त्रालय र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूबीचको पछिल्लो छलफलले चिकित्सक समुदायमा असन्तोष फैलिएको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी मेडिकल कलेजहरू आवासीय चिकित्सकलाई रु, ४८,७३७ मासिक भत्ता दिन सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ। तर चिकित्सकहरूले यो निर्णयलाई अस्पष्ट र अन्यायपूर्ण ठानेका छन्।

आठौं तहको नाम, तर सेवा छैन
२५ माघमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय अनुसार निजी कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह अनुरूप सेवा(सुविधा दिनुपर्ने उल्लेख थियो। तर हाल सार्वजनिक गरिएको रकम आठौं तहको तलबभन्दा कम छ, जसले सरकारको निर्णयलाई सहमति जस्तो देखिने सम्झौता’ मात्र बनाएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की भन्नुहुन्छ, “निर्णय आयोगको हो भन्ने देखाइए पनि कार्यान्वयनमा निजी कलेजहरूलाई सहज हुने गरी संशोधन गरिएको छ। यो सरकार र निजी क्षेत्रको गुप्त गठबन्धनको इशारा हो।”

सरकारको निर्णयप्रति अविश्वास बढ्दो
आवासीय चिकित्सकहरू हालसम्म पनि आन्दोलनमा छन्। उनीहरू चिकित्सा आयोगको पुरानो निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्म नरोक्ने अडानमा छन्। आन्दोलनरत चिकित्सकहरू भन्छन्, भत्ता खातामा नआएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन।

डा. शेषराज घिमिरे, सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजकका अनुसार, “पछिल्लो निर्णयले चिकित्सकहरूमाथि विश्वासको संकट थपिएको छ।”

नाफामुखी नीति र शैक्षिक दायित्वबीच द्वन्द्व
यता, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चिकित्सकलाई भत्ता दिन तयार भए पनि उनीहरूले भत्ताको रकम विद्यार्थीका बाँकी किस्ताबाट कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एक मेडिकल सञ्चालकले त यहाँसम्म भनेका छन् — “भत्ता चाहिन्छ भने दोब्बर शुल्क तिरेर कलेज छोड्न तयार हुनुपर्छ।”

माग के हो चिकित्सकको
आवासीय चिकित्सकहरूको माग केवल आर्थिक होइन। उनीहरू श्रमको सम्मान, ड्युटी समयको सीमा, पारिश्रमिकको पारदर्शिता र परीक्षाको निष्पक्षता पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन्।

(PG) पढ्नको लागि करिब रु, २४ लाख तिर्नुपर्ने परिस्थिति छ, तर त्यसअनुसारको सुविधा, सुरक्षाको ग्यारेन्टी वा सेवा सुविधा छैन। चिकित्सकहरू भन्छन्, “हाम्रो श्रमबाट नाफा कमाउने संस्थाहरू हामीमाथि नै दबाब दिइरहेका छन् — यो अस्वीकार्य छ।”