नेपाल हेल्थ न्युज काठमाडौं । काठमाडौंको एक पुरानो घरमा, ७२ वर्षीया मायादेवी बिस्तारामा थलिएकी थिइन्। उनी दीर्घकालीन क्यान्सरकी बिरामी थिइन्, जसको उपचारको सम्भावना अब समाप्त भइसकेको थियो। हरेक दिन उनी असह्य पीडामा दिन काटिरहेकी थिइन्। छोरा विदेशमा, छोरी व्यस्त जीवनमा, मायादेवीलाई समाजले ‘अन्त्यको पर्खाइमा रहेकी वृद्धा’ को रूपमा मात्र हेर्न थालिसकेको थियो।
एक साँझ, उनकी पुरानी नर्स सरिता सँग गहिरो कुराकानी गर्दै थिइन्— ‘सरिता, के तिमीले सुनेकी छ्यौ? केही देशहरूमा, म आफू कहिले, कसरी मर्न चाहन्छु भनेर निर्णय गर्न सक्छु रे ।’ सरिताले मायालाग्दो स्वरमा मुस्कुराउँदै भनिन्—‘हो, भारतमा त अब ‘लिभिङ वील’ को कानूनी मान्यता छ। व्यक्तिको अन्तिम चाहना लेखी राख्न मिल्छ ।’
‘नेपालमा पनि यस्तो केही हुन सक्थ्यो भने...’, मायादेवीका आँखामा आशा र थकानको संगम थियो, ‘म बाँच्नु होइन, शान्तिपूर्वक मर्न चाहन्छु ।’ तर नेपालमा अझै पनि ‘मर्ने अधिकार’ वा ‘डिग्निफाइड डेथ’ को अवधारणा कानूनी रूपमा परिभाषित छैन। प्यालियटिभ केयरको संरचना अपूरो छ। बिरामीको अन्तिम अवस्थाको हेरचाह अझै अस्पतालहरूको प्राथमिकतामा छैन।
मायादेवीका लागि अस्पतालको ‘ट्रीटमेन्ट’ भन्दा धेरै आवश्यक थियो – सम्मान, दया, र उसको अन्तिम इच्छाको सम्मान। तर परिवारले, समाजले, र व्यवस्था सबैले उनलाई अझै पनि जीवनको एक–एक सास तान्न बाध्य बनाइरहेका थिए। उनी भन्थिन्, “मेरो जीवन अब पीडाको संग्रह मात्रै हो। तर मेरो इच्छा कुनै कानूनी कागजमा लेख्न मिल्दैन। मेरो मृत्युको योजना बनाउन सक्दिन।” त्यसैबीच, सरिताले प्रयास गरिन् – चिकित्सकहरूलाई समझाउने, परिवारलाई बुझाउने, र स्वास्थ्य संस्थामा उनले सानो स्वरमा आवाज उठाउने काम गरिरहिन्।
एक दिन, मायादेवीले सरितालाई सोधिन्, “तँ भन्छेस् नि, लिभिङ वील भनेको आफ्नो अन्तिम इच्छा लेख्नु। म त यसै कापीमा लेख्छु नि – ‘म शान्तिपूर्वक जान चाहन्छु, अत्यधिक उपचार होइन, माया र साथ चाहन्छु।’ के यसले केही अर्थ राख्छ?” सरिताको आँखा रसाउँथ्यो । ‘तपाईंको शब्दले धेरैको लागि आवाज बन्न सक्छ, मायादेवी। अहिले होइन, तर भविष्यमा ।’
मायादेवी आज हामीबीच छैनन्। तर उनको इच्छा र पीडा नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीले नदेखेर बस्न सक्दैन। एडभान्स केयर प्लानिङ, लिभिङ वील, प्यालियटिभ केयर, र डिग्निफाइड डेथ को कानूनी, सामाजिक र नैतिक आवश्यकता अझ बढी गहिरो भएर देखापर्दैछ।
यसरी, एक वृद्धाको कथा साना शहर, गाउँ, अस्पताल, नीति निर्माताको टेबल हुँदै अब राष्ट्रिय बहसमा बदलिन सक्छ — यदि हामी सुन्न तयार छौं भने।
