नेपाल हेल्थ न्युज, ललितपुर । नेपाललाई अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न नीतिगत सुधार, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन र गुणस्तरयुक्त उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका नीति निर्माता, नियामक निकाय, उद्योगी र चिकित्सकहरूले औषधि उत्पादन तथा प्रयोग प्रणालीलाई सुधार नगरेसम्म सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय औषधि नागरिकसम्म पु¥याउन कठिन हुने बताएका हुन् ।
आगामी ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो २०२६’ को पूर्वसन्ध्यामा स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो र औषधिमा आत्मनिर्भरता विषयमा नीतिगत सवाल’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरूले औषधि क्षेत्रमा दीर्घकालीन नीति, उद्योगमैत्री कानुन र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा जोड दिएका छन् ।
औषधि महँगो हुँदा गरिबी बढ्ने चिन्ता
कार्यक्रममा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. तोसिमा कार्कीले नेपाललाई अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार औषधि उपचारको बढ्दो खर्चका कारण हरेक वर्ष झण्डै पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि झर्ने अवस्था देखिएको छ ।
“स्वास्थ्य सेवा र औषधि उपचार सबै नागरिकको अधिकार हो,”-उहाँले भन्नुभयो,-“त्यसैले प्रत्येक नागरिकले सुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय औषधि पाउने वातावरण अब बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले सुनिश्चित गर्छ ।”
डा. कार्कीले आगामी सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नागरिकको औषधि उपचारलाई बनाउनुपर्ने बताउँदै पुरानो औषधि ऐन संशोधन गरेर स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय औषधि नागरिकको पहुँचमा पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा राज्यले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
औषधि ऐन संशोधनको माग
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दासले अहिले लागू रहेको औषधि ऐन २०३५ समयानुकूल नभएको भन्दै यसलाई संशोधन गरेर उद्योगमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमार्फत वितरण हुने औषधिमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था गर्न सकेमा नेपाली उद्योगको उत्पादन र खपत दुवै बढ्नेछ।
“भरसक हाम्रै उद्योगबाट उत्पादन भएका औषधि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत वितरण गरिने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले एकातिर नेपाली औषधिको खपत बढाउँछ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ।”
गुणस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड आवश्यक
राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका निर्देशक भरतप्रसाद भट्टराईले औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो। उहाँले औषधि परामर्श समितिको कार्यप्रणालीका कारण कतिपय प्रक्रियामा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागू गरेको मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यले पनि सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणस्तरीय औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
नीतिगत सुधार र प्राविधिक दक्षता जरुरी
नेपाल फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले औषधि उद्योगको विकासका लागि स्पष्ट नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्राविधिक सीप, अनुसन्धान तथा वैदेशिक मुद्रामा कारोबार गर्न सहज वातावरण उपलब्ध गराउन सके नेपाली औषधि उद्योगले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ।
त्यस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. दिपेन्द्र पाण्डेले जेनेरिक औषधिको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले औषधि उत्पादन प्रक्रिया र गुणस्तर परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्दै कच्चा पदार्थमा कर छुट दिने व्यवस्था गरिए स्वदेशी उद्योगलाई ठूलो सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो।
राजनीतिक स्थायित्व अभावको प्रभाव
नेपाल औषधि व्यवस्था विभागकी वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक औषधि व्यवस्थापक शिवानी खड्गीले राजनीतिक अस्थिरताका कारण उद्योगमैत्री औषधि ऐन बन्न ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सरकार बनेसँगै औषधि क्षेत्रका नीतिगत समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै विभागले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
पाँच वर्षमै ८० प्रतिशत आत्मनिर्भरता सम्भव
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लव अधिकारीले हालको औषधि ऐन आयातमुखी भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँका अनुसार उचित नीतिगत सुधार र संरक्षण प्राप्त भए पाँच वर्षभित्र नेपाललाई औषधिमा ८० प्रतिशतसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।
उहाँले बंगलादेश र भारतले औषधि उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको उदाहरण दिँदै नेपाली उद्योगलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताए। “सरकारले सही नीति र संरक्षण दिन सके नेपाली उद्योगले भारत र बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
स्वदेशी औषधि प्रयोग बढाउन आग्रह
कार्यक्रममा नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का पूर्व अध्यक्ष दीपक दाहालले स्वदेशी औषधिको प्रयोग बढाउन सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने बताए। उहाँले सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा नेपाली औषधिलाई प्राथमिकता दिन सकिने व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
संवाद र सहकार्यको आवश्यकता
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष भिषा काफ्लेले स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत समस्या समाधान गर्न सबै सरोकारवालाबीच खुला संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार औषधिको गुणस्तर, पहुँच र मूल्यका विषयमा बहस गर्दै समाधान खोज्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
आत्मनिर्भरता किन महत्वपूर्ण ?
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार औषधिमा आत्मनिर्भरता केवल उद्योग विकासको विषय मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो। महामारी, आपूर्ति संकट वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका बेला स्वदेशमै पर्याप्त औषधि उत्पादन हुन सके नागरिकको उपचारमा समस्या कम हुन्छ।
नेपालमा अहिले पनि ठूलो मात्रामा औषधि आयात हुने गरेको छ। यद्यपि पछिल्लो समय स्वदेशी औषधि उद्योगले उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै करिब ६०–७० प्रतिशत औषधि देशभित्रै उत्पादन गर्न थालेका छन्।
तर कच्चा पदार्थको आयात, नीतिगत जटिलता, गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रक्रिया र बजार प्रतिस्पर्धा जस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन्। औषधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नेपालले दीर्घकालीन नीति, उद्योगमैत्री कानुन, गुणस्तरीय उत्पादन र स्वदेशी औषधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अपनाउनुपर्ने देखिएको छ।
सरकार, उद्योग, नियामक निकाय र स्वास्थ्यकर्मीबीचको सहकार्य बलियो बनाउन सके नेपालले अत्यावश्यक औषधिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यतर्फ महत्वपूर्ण कदम चाल्न सक्ने सरोकारवालाको विश्वास छ।
सरकारले सहयोग गरे नेपाली औषधिले बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्छ: सन्तोष बराल
मंगलबार, फागुन २६, २०८२
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई राज्यले प्राथमिक सुरक्षा र प्रोत्साहन दिनुपर्छः प्रज्वलजंग पाण्डे
सोमबार, फागुन २५, २०८२
उद्योगबिना देशको विकास सम्भव छैनः महेश प्रधान
शनिबार, फागुन २३, २०८२
नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले नबुझ्दा औषधि उद्योगी मारमा
बुधबार, फागुन २०, २०८२
