औषधि मूल्य समायोजनको रिपोर्टमाथि चर्किएको असहमतिः आन्दोलनको घेरामा स्वास्थ्य मन्त्रालय

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मंगलबार विशेष चहलपहल देखियो । झण्डै पाँच महिनाको अध्ययनपछि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई १४५ पृष्ठ लामो ‘औषधि मूल्य समायोजन’ सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइएको दिन त्यो थियो । प्रतिवेदन बुझाउने क्षण जति औपचारिक थियो, त्यसकै छायाँमा असन्तुष्टि र असहमतिको लहर त्यत्तिकै गहिरो थियो ।

प्रतिवेदन बुझाउने कार्यलाई समाचारको हैसियत दिइयो । तर अर्कोतर्फ मन्त्रालयकै अर्को कोणमा औषधि उद्योगसँग सम्बन्धित थुप्रै निकायहरु एउटै स्वरमा चर्किरहेका थिए — “हामीलाई नसुनी बनाइएको नीति हामीलाई मान्य छैन ।”

प्रतिवेदनको कथा
मन्त्री पौडेलले गत कात्तिक ६ गते सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने अभिप्रायले डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । समितिमा स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीदेखि नियामक निकायका प्रमुखहरु थिए । तर त्यही समितिमा रहेका नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) का अध्यक्ष महेश प्रधानले प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै “नोट अफ डिसेन्ट“ लेखेका छन् ।

प्रतिवेदन तयार गर्न ‘बहुपक्षीय सरोकारवालासँग छलफल गरिएको’ भनिए पनि त्यो दाबीमाथि नै प्रश्न उठेको छ । औषधि उत्पादक संघ, आयातकर्ता संघ, व्यावसायिक संघ, निजी अस्पताल, आयुर्वेदिक, भेटनरी, मेडिकल सप्लायर्स सबै मिलेर प्रतिवेदन विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् ।

आन्दोलनको तयारी
नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, नेपाल आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ, प्राइभेट हस्पिटल इन्स्टिच्युटसन अफ नेपाल, रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघलगायतका संघ–संस्थाले संयुक्त बैठक बसेर आन्दोलनको रणनीति बनाएका छन् ।

उनीहरुले प्रतिवेदन मन्त्रालय पुग्न नदिनका लागि स्वास्थ्य विभागमै हस्तक्षेप गर्न खोजेका थिए । यद्यपि प्रतिवेदन मन्त्रिसमक्ष पुर्याइयो  । तर आन्दोलनकारीहरुको भनाइ स्पष्ट छ — “हाम्रो आवाज नसुनी बनाइएको नीति लागू भए औषधिको अभाव हुनेछ, त्यसको असर आम जनतामाथि पर्नेछ ।”

प्रतिवेदनमा के छ ?
समिति संयोजक डा. पाण्डेका अनुसार, रिपोर्टले औषधिको मूल्य पारदर्शी, वैज्ञानिक र समयसापेक्ष बनाउने सिफारिश गरेको छ । मूल्य निर्धारणका लागि छुट्टै एकाइ स्थापना, दुई वर्षमा एकपटक मूल्य समायोजन गर्ने, जेनेरिक औषधिलाई प्राथमिकता दिने, आयातित, अति आवश्यक र नियमनबाहिरका औषधिलाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव छ ।

प्रतिवेदनमा आयुर्वेदिक, भेटनरी तथा मेडिकल डिभाइसको समावेश भने छैन । तर डा. पाण्डे भन्छन्, “भारत, बंगलादेश, श्रीलंकामा मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भनेर तुलना गरिएको छ । नेपालमा कुन औषधि प्रयोग हुन्छ, मूल्य कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने विषयलाई अध्ययन गरिएको छ ।”

मन्त्रीको रणनीति
 

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल भने सावधानीपूर्वक अघि बढ्न खोजिरहेका देखिन्छन् । उनले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्ने, छुटेका विषय समेट्ने र आवश्यक परेमा थप छलफल गर्ने बताएका छन् । मन्त्रीले जनताको हित पहिलो प्राथमिकता भएको र व्यवसायिक पक्षको सुझावलाई पनि समेट्ने बताए ।

“मूल्यमा कुनै आधार नभएका औषधि महँगो भएको पाइयो । प्रविधिको विकासले लागत घटेको सन्दर्भमा मूल्य पनि घट्नुपर्छ,” मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो ।

तर उनी आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउन पछि परेनन् — “जनताले उचित मूल्यमा औषधि पाउने व्यवस्था गर्छौं । तर कसैको व्यवसाय धरासायी हुने गरी होइन । छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।”

व्यवसायीको आशंका
तर व्यवसायीहरुले मन्त्रीको यो समन्वयकारी शैलीलाई धेरै विश्वासका साथ लिएका छैनन् । “प्रतिवेदन लागू भयो भने बजारमा औषधि हराउनेछ । कति औषधि नाफामै घाटा झेल्दै उपलब्ध गराइएका छन् । अब मूल्य झन घटाइयो भने हामी उत्पादनै बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं,” एक जना औषधि उत्पादक भन्छन् ।

उनीहरु भन्छन्, “यो प्रतिवेदन एकतर्फी हो, प्रतिवेदनले न त औषधिको लागत बुझेको छ, न त बजार संरचना । हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौं ।”

निष्कर्ष
यो विवाद केवल मूल्य समायोजनको होइन, राज्यको नियमन र निजि क्षेत्रको सहभागिताबीचको सन्तुलनको पनि हो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीति बनाउँदा सबै पक्षको सुनुवाई कति अनिवार्य छ भन्ने उदाहरण हो यो ।

अब हेर्न बाँकी छ — मन्त्रीको संयमित रणनीति अगाडि जित्ने हो कि व्यवसायिक क्षेत्रको आक्रोशले यो प्रतिवेदन शून्यमा झर्ने हो ।

एउटा कुरा भने प्रष्ट छ, औषधिको मूल्य एउटा शुद्ध व्यापारिक वा सरकारी निर्णय मात्रै होइन, यो जनताको जीवनसँग गाँसिएको विषय हो ।