चिकित्सक संघको आन्दोलनप्रति आपत्ति, उपभोक्ता मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको माग गर्दै पत्र पठायो

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतको फैसलालाई लिएर नेपाल चिकित्सक संघले विभिन्न विरोध कार्यक्रमसहित सेवा बन्दको चेतावनी दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उपभोक्ता अधिकार मञ्चले प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक पत्र लेखेको छ।

मञ्चका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेको सो पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा पेस गरिएको हो। पत्रमा चिकित्सकहरुले अत्यावश्यक सेवा रोक्दै आन्दोलन गर्नु मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६८ विपरीत रहेको भन्दै तत्काल कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ।

चिकित्सा सेवा अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्छ, जसलाई अवरुद्ध गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ, पत्रमा उल्लेख गरिएको छ, यदि सेवा अवरुद्ध गरियो भने तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

मञ्चले उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालत दुवैलाई चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी फौजदारी र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार रहेको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

त्यस्तै, मञ्चले अदालतको पछिल्लो केही निर्णयहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको राय र उनीहरूले अदालतमा दिएका बयानका आधारमा गरिएको भन्दै काउन्सिललाई जानकारी छैन भन्ने चिकित्सक संघको दाबी भ्रामक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

उपभोक्ता अधिकार मञ्चले निजी अस्पतालहरूमा महँगो शुल्क असुल्ने तर सेवा भने स्तरहीन दिने, लापरवाही गर्ने अवस्थालाई ढाकछोप गर्न चिकित्सक संघमार्फत नियोजित हडतालको आशंका व्यक्त गरेको छ।

साथै, पत्रमा निजी मेडिकल कलेजहरूमा नक्कली बिरामी देखाएर विद्यार्थी संख्या बढाउनेजस्ता कार्यलाई पनि औंल्याउँदै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस्ता अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरिएको छ।

मञ्चले चिकित्सकले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए कानुनी पुनरावेदन प्रक्रिया अपनाउन सक्ने अधिकार भएको स्मरण गराउँदै आन्दोलन र सेवा अवरोध गर्नु पूर्णतः गैरकानुनी भएको तर्क गरेको छ।

पत्रमा थप भनिएको छ, नेपालका चिकित्सक तथा उनीहरूका परिवार सामान्य उपचारका लागि समेत छिमेकी देशमा जान्छन्, यस्तो अवस्थामा उनीहरूले स्वदेशी स्वास्थ्य प्रणालीमाथि विश्वास नगर्ने तर कानुनी उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आवश्यक छ।

यसरी चिकित्सक संघको नाममा भइरहेका आन्दोलनात्मक कार्यक्रमहरू कानूनको मर्म विपरीत भएको भन्दै उपभोक्ता मञ्चले ती रोक्न र संलग्न व्यक्तिमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।