चिकित्सकको आन्दोलनले गर्दा, बिरामीहरू मर्कामा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । बिहान सबेरै आफ्नो बाबुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बीर अस्पताल आइपुगेका रमेश तामाङ अस्पतालको गेटबाहिर उभिएका छन्, हातमा ओपीडी टिकट लिन भनी ल्याइएको पुरानो प्रेस्क्रिप्सन। तर, भित्र छिर्न नपाउँदै सूचना बोर्डमा नजर पर्छ— “आज आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द छन्”।

रमेश जस्तै सयौं बिरामी र तिनका आफन्तहरू आज काठमाडौंका प्रमुख अस्पतालहरुमा अलमलिएका छन्। देशभरका अस्पतालमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको छ, जसले जनस्वास्थ्य प्रणाली नै एकैछिन थालीन थलाप पारिदिएको छ।

चिकित्सकको आन्दोलन, बिरामीको संकट
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसला— जसले चिकित्सा लापरवाहीका मुद्दामा अस्पताल र चिकित्सकमाथि क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको—प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएको थियो।
फैसलाले नेपालको चिकित्सा नियमन गर्ने निकाय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गर्दै संघले असार १७ गतेदेखि नै कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाइरहेको थियो। त्यसको कड्किएको रूप आज देखियो—देशभरका ओपीडी सेवा बन्द गरेर।

‘उपचार माग्दै आएका, न्याय खोज्दै फर्किए’
बीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन, ओम, ग्राण्डी, नर्भ लगायतका अस्पतालहरुमा बिहानैदेखि ओपीडीमा भीड देखिन्थ्यो। तर यो भिड उपचारको आशामा होइन, निराशामा फर्किन बाध्य भएको भीड थियो।

ललितपुरबाट मुटुको नियमित चेकजाँच गराउन आएकी ६५ वर्षीया नन्दा कँडेल भन्नुहन्छ, “डाक्टरज्यूले एक महिनापछि आउन  भन्नुभएको थियो, आज आउँदा त केही सेवा नै छैन रे। बिरामीलाई यस्तो दिन मिल्छ ?”

कसले सुनाउँछ बिरामीको आवाजर ?
स्वास्थ्य सेवा अधिकार हो, तर आज त्यो अधिकार कुन डोरीले तानिएको छ ? नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलन नियमन निकायप्रति असन्तुष्टि हो। तर प्रश्न उठ्छ— के आम नागरिक, खासगरी उपचारको लाइनमा बस्ने गरिब, बुढाबुढी, दुर्गमबाट आएका बिरामीहरुको पीडा कसले बुझ्ने ?

स्वास्थ्य नीतिविद् डा. सुरेशराज शर्मा भन्छन्, “चिकित्सकको पेशागत सम्मान र स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण छ, तर त्यो बिरामीको जीवनभन्दा माथि हुन सक्दैन। यो विषय संवादबाट हल गर्न सकिने खालको हो, न कि अस्पताल बन्द गरेर।”

संवेदनशील क्षेत्रको असंवेदनशीलता ?
नेपालको संविधानले नै स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। त्यही संवैधानिक अधिकार आज अस्पतालका ढोकामै टाँसिएको एक पत्रले लत्याएको दृश्य बिरामी र तिनका परिवारले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छन्।

मानवअधिकारकर्मी मञ्जु रेग्मी भन्छिन्, “स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु नागरिक अधिकारमाथिको सीधा प्रहार हो। यसलाई तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”

अब के गर्ने ?
सरकार, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सक संघ र न्याय प्रणालीबीच समन्वयात्मक वार्ताबाट मात्रै यो गतिरोधको समाधान सम्भव देखिन्छ। चिकित्सा लापरवाहीका मुद्दामा पारदर्शी छानबिन, जवाफदेही संयन्त्र र निष्पक्ष निर्णय प्रणालीको विकास आवश्यक छ—न त केवल चिकित्सकलाई डराउने कानून चाहिन्छ, न त जनतालाई सेवा नदिई दबाब दिने शैली।

बिरामीको नजरमा आन्दोलन
बीर अस्पतालको चौरमा ओछ्यानमा बसेकी एक वृद्धा फुसफुसाउँछिन्, “हामी त बिरामी, आन्दोलन बुझ्दैनौं।।। बस् चिठी देखायो, उपचार छैन रे ” त्यो चिठीमा लेखिएको छ—“आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द।” तर ती वृद्धाको रोग आकस्मिक नहोला, पीडा भने निश्चित रूपमा हो।

संवेदनशील क्षेत्रमा असंवेदनशील निर्णयले आम जनताको भोक, रोग र विवशतालाई अझ गहिरो बनाउँछ। चिकित्सकको संघर्ष जायज हुन सक्छ, तर त्यसको मूल्य रोगीले तिर्नुपर्ने होइन। देशमा कानुनी स्पष्टता, चिकित्सकको सुरक्षासँगै बिरामीको न्यूनतम अधिकारको रक्षा गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।अब समय छ—बन्द गर्ने होइन, संवाद खोल्ने। किनभने स्वास्थ्य सेवा कुनै व्यापार होइन, जीवनसँग जोडिएको जिम्मेवारी हो।