नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । अधिवक्ता तथा डा. प्रेमराज सिलवालले नेपाल चिकित्सक संघले पछिल्ला दिनहरूमा सञ्चालन गरेका विभिन्न आन्दोलनहरूले आम नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै उजुरी दिनुभएको छ।
मंगलबार सिलवालले संघको गतिविधिहरू गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लिखित उजुरी दर्ता गर्नुभएको हो। उहाँका अनुसार स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध पार्ने हडताल, बन्दजस्ता कदमहरू संविधान तथा कानुन विपरीत छन्।
उजुरीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा १० मा उल्लिखित प्रावधान अनुसार संघको हडताललाई गैरकानुनी ठहर गरिएको छ। त्यस्तै, नेपालको संविधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको दाबी गरिएको छ।
साथै, संविधानको धारा ३५ अनुसार आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने प्रावधान रहेको भए तापनि आन्दोलनका कारण यस प्रकारको सेवा प्रभावित भएको सिलवालको भनाइ छ। त्यसैगरी, धारा २ अन्तर्गत सबै नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार र समान पहुँचको हक हनन भएको पनि उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।
धारा ४४ मा रहेको उपभोक्ताको अधिकारको उल्लंघन भएको भन्दै, नागरिकले गुणस्तरीय सेवा नपाएको र सो सेवाबाट क्षति व्यहोर्नु परे कानुनी क्षतिपूर्तिको हकसमेत कुण्ठित भएको सिलवालको आरोप छ।
उहाँले आन्दोलनका सन्दर्भमा कानुनी र संवैधानिक बाटो नअपनाईकन नागरिकमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने कार्य भएको उल्लेख गर्दै, संघको यस्तो व्यवहारले राज्यको विधिसम्मत प्रणालीलाई चुनौती दिएको बताउनुभयो। कानुन मन नपरे संसदमार्फत बदल्न सकिन्छ, फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालतमा जान सकिन्छ उहाँले भन्नुभयो, तर नागरिकको जीवनसँग सम्बन्धित सेवा ठप्प पार्नु उचित होइन
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलको नेतृत्वमा तीन नयाँ पदाधिकारी नियुक्त
शुक्रबार, साउन २२, २०८३
चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक: विदेशमा अध्ययन गरेका धेरै अनुत्तीर्ण
शुक्रबार, साउन २२, २०८३
फ्रन्टलाइनमा पहिलोपटक सफल मिनिमली इन्भेसिभ ओपन हार्ट सर्जरी
शुक्रबार, साउन २२, २०८३
नेपाल फार्मेसी परिषद्को रजिस्ट्रारमा हरिश सिंह थापा नियुक्त
शुक्रबार, साउन २२, २०८३
