सरकारको निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको स्तर खस्किने खतरा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई एमबीबीएस र बीडीएसका सिट संख्या बढाउन दिने निर्णय गरेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विवाद चुलिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१औं बैठकले एमबीबीएसमा ३० र बीडीएसमा १० सिट बढाउने निर्णय गरेपछि, विज्ञहरूबाट यसले शिक्षाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको निर्णयलाई धेरैले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दबाबमा गरिएको भनेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार निजी कलेजहरू विगत केही वर्षदेखि सिट बढाउनका लागि सक्रिय लबिङ गर्दै आएका थिए। सरकारी कलेजहरूमा पूर्वाधार अभाव भन्दै सिट नबढाइए पनि, धेरैजसो निजी कलेजहरूलाई १३० सिटसम्म अनुमति दिइएको छ।

विशेषज्ञहरूको चिन्ता अनुसार, अधिकांश निजी मेडिकल कलेजमा पर्याप्त भौतिक संरचना, दक्ष प्राध्यापक तथा बिरामीको संख्या नपुग्दा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने अवस्था छैन।

यो नै कारण हो कि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स परीक्षामा धेरैजसो विद्यार्थी फेल भइरहेका छन्। सीपीआर, सुई हाल्ने जस्ता आधारभूत सीपसमेत नआउने अवस्था देखिएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ। 

सरकारले सिट वृद्धि गर्ने निर्णयसँगै निजी कलेजलाई करोडौं आम्दानीको ढोका खोलिदिएको छ। एक विद्यार्थीबाट औसत ४५ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजहरूले सिट बढेसँगै वार्षिक १३ करोडभन्दा बढी थप आम्दानी गर्ने आँकलन गरिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियानका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पनि सिट संख्या तथा शुल्क वृद्धि नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै चेतावनी दिएका छन्। उनी भन्छन्, “सरकारको यस्तो निर्णयले भविष्यमा गुणस्तरहीन डाक्टर उत्पादनको जोखिम बढाउनेछ।”

सरकार र निजी क्षेत्रबीच सौदाबाजीको शैलीमा गरिएको निर्णयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता र विश्वसनीयता खस्किने संकेत देखिएको छ।