एमबीबीएस सिट वृद्धिलाई लिएर संघर्ष अभियानको आपत्ति: ‘बिचौलियालाई पोस्ने काम भएको आरोप

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबिएस सिट संख्या १०० बाट १३० पुर्‍याउने निर्णय गरेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विवाद चर्किएको छ। उक्त निर्णयप्रति ‘चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियान’ले असन्तुष्टि जनाउँदै गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ।

संघर्ष अभियानका संयोजक मनिष भट्टराई, महासचिव सौगात पाण्डे र सदस्य धन बहादुर तामाङले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नुको सट्टा संख्यात्मक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइएको छ।

उनीहरूको भनाइमा, केही कोटामा छात्रवृत्ति थपिनु सकारात्मक भए पनि पहिले नै आवश्यक स्रोत, जनशक्ति, र विद्यार्थी नपुगेका शैक्षिक संस्थामा थप सिट स्वीकृत गर्नु यथोचित छैन।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “आजका दिनमा एक एमबिबिएस विद्यार्थीले ५०–६० लाखसम्म खर्च गरेर बल्ल चिकित्सक बन्छ, तर स्नातकपछि उनीहरूले ४०–५० हजार रुपैयाँको तलबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै, नर्सिङमा १०–१५ लाख खर्च गरेर पनि १५–२० हजारकै जागिर गर्नुपरेको छ।”

संघर्ष अभियानको बुझाइमा, यस्तो अवस्था कायम रहेमा चिकित्सा पेशामा श्रमशोषणको मात्रा बढ्दै जानेछ र दक्ष जनशक्ति रोजगारीको असुरक्षा तथा उचित मूल्यांकनको अभावमा विदेशिने प्रवृत्ति अझै तीव्र हुनेछ।

उनीहरूले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामुखी सोचको सिकार बनाउने केही बिचौलियाहरूको प्रभावमा नीति बनिरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। विज्ञप्तिमा सत्ता पक्षसँगै मेडिकल व्यवसायीहरूबीच ‘कमिसनको साटासाट’ भइरहेको गम्भीर आरोप पनि लगाइएको छ।

अभियानले सरकारले निजी क्षेत्रको अनियन्त्रित विस्तारलाई रोक्दै, सरकारी मेडिकल कलेजहरूमा लगानी बढाउने, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र सर्वसाधारणको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने दिशामा ठोस पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ।