नवीन मापदण्डले आईभीएफ सेवा प्रदायकमा अन्योल, प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधारमा चुनौती

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालै स्वीकृत गरेको ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ कार्यान्वयनमा आएपछि देशभरका आइभीएफ सेवा प्रदायकहरू अन्योलमा परेका छन्। क्लिनिकल एम्ब्रीओलोजिस्टको योग्यता, आवश्यक उपकरण र आकस्मिक सेवा अस्पतालको पहुँच सम्बन्धी प्रावधानहरू ‘व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो’ भएको क्लिनिक सञ्चालकहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालयले आईभीएफ सेवा सुरक्षित, व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै मापदण्ड ल्याएको हो। तर सेवा प्रदायकहरूका अनुसार यसले लामो समयदेखि कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई समेत दर्ता र मान्यता नपाउने बनाएको छ।

एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिककी प्रमुख क्लिनिकल एम्ब्रीओलोजिस्ट प्रीति विष्टका अनुसार उहाँले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यस क्षेत्रमा सेवा दिँदै आउनुभएको भए तापनि हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) मा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सफल हुनु भएको छैन। मसँग भारत र स्पेनबाट लिएको फेलोसीप र डिप्लोमा छ, तर ती प्रमाणपत्रलाई नेपालले मान्यता नदिएकोले म अहिले कानुनी रूपमा काम गर्न सक्दिनँ, विष्टको भनाइ छ।

मापदण्ड अनुसार क्लिनिकल एम्ब्रीओलोजीमा स्नातकोत्तर पूरा गरेका वा चिकित्साशास्त्रको योग्यता र कम्तीमा एक वर्षको फेलोसीप गरेको व्यक्तिले मात्र काम गर्न पाउने उल्लेख छ। यस्तै, मापदण्ड लागू हुनु अघि तालिम लिई व्यावहारिक अनुभव बटुलेका व्यक्तिलाई पनि सशर्त मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ, तर अनलाइन वा भर्चुअल तालिमलाई अस्वीकार गरिएको छ।

यसबीच, सर्वोच्च अदालतले डिम्ब निष्कासन र भण्डारणसम्बन्धी कार्यमा अस्थायी रूपमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमा थप अन्योल थपिएको छ। तर मन्त्रालयले भने उक्त आदेशले आईभीएफ क्लिनिक नवीकरण प्रक्रिया प्रभावित नहुने स्पष्ट पारेको छ।

देशभर हाल सञ्चालनमा रहेका २६ वटा आईभीएफ क्लिनिकलाई ९० दिनभित्र नवीकरणको लागि निवेदन दिन र १८० दिनभित्र सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सेवा प्रदायकहरूले भने मापदण्ड लागू गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया, अपर्याप्त मानव संसाधन, र पूर्वाधारको कमीले समस्या थपिएको बताएका छन्।

वात्सल्य हेल्थ केयरका निर्देशक प्रशान्त सुवेदी भन्नुहुन्छ, “हाम्रो क्लिनिक नजिकै गुणस्तरीय आकस्मिक सेवा दिने अस्पताल छैन। दुई किलोमिटरको दायरामा यस्तो सुविधा खोज्न गाह्रो पर्छ, र मापदण्डले त्यसलाई आवश्यक भनेको छ।”

तर मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार मापदण्ड सरोकारवालासँगको गम्भीर छलफलपछि बनाइएको हो। विशेषीकृत सेवा दिइरहेका क्लिनिकहरू आकस्मिक अवस्थामा सामान्य अस्पतालमा रिफर गर्नु मिल्दैन। त्यसैले मापदण्डमा स्तरअनुसारको अस्पतालको व्यवस्था गरिएको हो, मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी कुनै एम्ब्रीओलोजिस्ट अन्यायमा परुन् भन्ने चाहँदैनौँ। यदि कसैले योग्यता पूरा गरेर पनि दर्ता नभएको गुनासो छ भने, मन्त्रालय समक्ष आउनुहोस्, हामी स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् वा मेडिकल काउन्सिलसँग समन्वय गरेर समाधान खोज्नेछौँ।”

मापदण्डले आईभीएफ क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम, फेलोसीप र तालिम सञ्चालनका लागि समन्वय गर्ने उल्लेख पनि गरेको छ। यद्यपि हालसम्म नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका क्लिनिकल एम्ब्रीओलोजिस्ट संख्या निकै न्यून रहेको बताइन्छ।

नयाँ मापदण्डले आईभीएफ सेवामा गुणस्तर कायम गर्न चाहेको भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा प्रस्टता र लचिलोपन नहुँदा सेवाप्रदायकहरू तनावमा छन्। यसले दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालय, परिषद् र सरोकारवाला बीच थप संवाद र समन्वय आवश्यक देखिएको छ।