नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा सुधार गर्दै ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि श्रमिकले नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने भएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावलीअनुसार विदेश जाने श्रमिकले स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनु अनिवार्य छ। तर विगतमा सीमित संस्थाबाट मात्रै सेवा उपलब्ध गराइँदा शुल्क अधिक उठाउने र विकल्प नदिइएको भन्दै आलोचना भइरहँदै आएको थियो।
नयाँ निर्णयअनुसार, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिइने छ। इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन्। सूचीकरण, नवीकरण र अनुगमनसम्बन्धी नियमअनुसार नयाँ संस्थाहरू पनि समावेश हुनेछन्। यसले प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवा अझ पारदर्शी र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पहिला, मलेसिया, खाडी मुलुक लगायतका गन्तव्य देशका लागि सीमित संस्थामार्फत मात्र परीक्षण गरिन्थ्यो। यस प्रणालीका कारण श्रमिकहरूलाई उच्च शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले उचित मूल्यमा, सजिलो र प्रतिस्पर्धात्मक दरमा स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा पाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। पूर्वमा निश्चित निजी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ६,६०० रूपैयाँ शुल्क लिँदै आएको थियो।

बीमा सेवा दिन आनाकानी गर्ने अस्पताललाई कारबाही हुन्छ: बीमा बोर्ड
मंगलबार, चैत १७, २०८२
काजमा रहेका १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम अस्पतालमा फिर्ता
मंगलबार, चैत १७, २०८२
बीमित सेवाग्राहीमाथि भेदभाव रोक्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कडा निर्देशन
मंगलबार, चैत १७, २०८२
वीर अस्पतालमा निःशुल्क स्तन, पाठेघर तथा सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ सुरू
सोमबार, चैत १६, २०८२
