शल्यक्रिया सेवा गाउँगाउँमा विस्तार गर्ने सरकारको तयारी

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले अब गाउँगाउँमै शल्यक्रिया सेवा विस्तार गर्ने नीति ल्याएको छ। देशभरका जनसङ्ख्यामा सन्तुलन मिलाउँदै प्रत्येक दुई लाख जनसङ्ख्याका लागि एउटा शल्यक्रिया केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। हालसम्म केन्द्र र सहरमा सीमित शल्यक्रिया सेवाले चाप थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारले यस्तो योजना अघि सारेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निकट भविष्यमा देशका कुन कुन स्थानमा सर्जरी सेवा केन्द्र खोल्ने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न लागेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३० सम्ममा यो सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि नेपालमाथि छ। सन् २०१५ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको महासभामा पारित ‘सर्जिकल, अब्सटेट्रिक, एनेस्थेसिया कार्य योजना’मा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको थियो। त्यसअनुसार देशभर सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको हो।

गुणस्तर तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्माले पाँच वर्षभित्र यो योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँका अनुसार योजना अनुसारको सर्जरी केन्द्रमा मुख्यतः तीन प्रकारका शल्यक्रिया हुनेछन् – सुत्केरी गराउने शल्यक्रिया, भाँचिएको हड्डी जोड्ने शल्यक्रिया, र एपेन्डिसाइटिस तथा हर्निया जस्ता पेटसम्बन्धी सामान्य शल्यक्रिया। यी शल्यक्रियाका लागि अहिले पनि धेरै बिरामीहरू सहरतर्फ धाउने गरेका छन्।

सरकारको उद्देश्य भनेको अब यी शल्यक्रिया सेवाहरू गाउँमै उपलब्ध गराउने हो, जसबाट सङ्घीय र प्रादेशिक अस्पतालहरूको चाप समेत कम हुनेछ। डा. शर्माले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएपछि जिल्लास्तरका ५० र १०० शय्या भएका अस्पतालहरूमा समेत बिरामीको चाप बढेको जनाउँदै स्थानीयस्तरमै सेवा पुर्‍याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले सर्जिकल सेवा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधारका विषयमा छलफल भइरहेको र १५ शय्या भएका अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा सुरु गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग मिल्दोजुल्दो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य नीतिमा समकक्षता कायम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छाले पनि स्वास्थ्य सेवा जनस्तरमा पुर्‍याउन तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नागरिकहरूले सामान्य उपचार सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट पाउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारको यो नयाँ योजना कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्य सेवामा समावेशिता, पहुँच र गुणस्तर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।