नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिष्ट्रार पदमा नियमविपरीत नियुक्ति प्रयास भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पुजन रोकायाको सिफारिसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लक्ष्मीचन्द्र महतलाई रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि योग्यता नमिलेपछि नियुक्ति रोकिएको हो।
बिहीबार अबेरसम्म महतलाई नियुक्ति पत्र दिने दबाब परेपनि, नियमावली विपरीत नियुक्ति हुने भन्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले पत्र दिन अस्वीकार गरेका छन्।
नयाँ मापदण्डले रोक्यो नियुक्ति
प्रतिष्ठानले गत १७ चैत २०८१ मा सम्पन्न ११औँ सिनेट बैठकबाट रजिष्ट्रारसहितका पदाधिकारीका लागि योग्यता निर्धारण गर्ने नियमावली संसोधन गरेको थियो। नयाँ मापदण्ड अनुसार रजिष्ट्रारका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र, अस्पताल प्रशासन वा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष कार्यानुभव भएको हुनुपर्नेछ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लक्ष्मीचन्द्र महतले जनसंख्याशास्त्र (पपुलेसन) मा एमए गरेका छन् र एमफिल गर्दै छन्। साथै, उनी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युएसएआईडीमा लामो समय कार्यरत थिए। यद्यपि, उनको शैक्षिक र पेशागत पृष्ठभूमि संशोधित नियमावलीमा उल्लेखित मापदण्डसँग मेल खाँदैन।
‘योग्यताविहीन नियुक्ति जोखिमपूर्ण’
एक प्रतिष्ठानका कर्मचारीका अनुसार, “संसोधित नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको मापदण्डअनुसार महतको शैक्षिक पृष्ठभूमि र अनुभव मिल्दैन। योग्यताको विषय अदालतसम्म जान सक्ने जोखिम रहेको हुँदा नियुक्ति रोकिएको हो।”
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले पुरानो मापदण्डअनुसार उपकुलपति रोकायाको सिफारिसमा महतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, प्रतिष्ठानले मन्त्रालयलाई पहिले नै नयाँ नियमावलीबारे जानकारी गराइसकेको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिष्ट्रार पद गत ३ असारदेखि रिक्त छ। योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्न नसकिँदा संस्थाको प्रशासनिक काम प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारी पदमुक्त, को–को परे ? (नामसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
नर्समाथि दुर्व्यवहारको घटनाप्रति नेपाल नर्सिङ संघको कडा आपत्ति, कारबाहीको माग
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
यी हुन् पदाधिकारी पदमुक्त हुने निकायहरू (सूचीसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
अध्यादेशपछि १,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त, स्वास्थ्य तर्फका को–को परे ?
आइतबार, वैशाख २०, २०८३

