जिता बरालको स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मालाई खुला पत्र

माननीय मन्त्रीज्यू,
तीन दशकदेखि मैले स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र नीतिमा सुधार ल्याउने संकल्पका साथ भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज उठाउँदै आएको छु। पोखराबाट सुरु गरिएको मेरो सानो अभियान अहिले देशव्यापी आवाजमा परिणत भएको छ। तर दुःखको कुरा— नर्सिङ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त विकृति, असमानता र अन्याय अझै पनि यथावत छन्।

२०१९ मे ११ देखि १४ दिनसम्मको आमरण अनशन त्यसैको एउटा पाटो थियो। त्यो बेला तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवज्यूको अनुरोधमा कार्यदल गठन भई मागहरू पूरा गर्ने आश्वासन दिइयो। तर कार्यदलहरू बारम्बार बने, प्रतिवेदन आयो, तर प्रणाली उही रह्यो। अनुहार फेरिए पनि प्रवृत्ति र नियत उही — जसले सुधारका सारा प्रयासहरू कागजी सीमामा मात्रै बाँधिदियो।
आज पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिँदैछ। उही मानसिकता, उही हस्तक्षेप र उही निष्क्रियता — जसले अग्रपङ्तिमा काम गर्ने नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको उत्साह मर्न दिँदैन । तर निराश चाहिँ बनाइरहन्छ।

स्वास्थ्य प्रणालीको असमानता र श्रमशोषण
एक चिकित्सकका रूपमा तपाईंलाई अस्पतालभित्रको श्रम र पीडाको वास्तविकता राम्ररी थाहा छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा के समस्या छन् र किन निजी क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ भन्ने कुरा पनि तपाईं विज्ञ हुनुहुन्छ। महँगा स्वास्थ्य सेवा, असमान वितरण र विभेदपूर्ण व्यवहारले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई थिलोथिलो बनाएको छ।
समग्र नीति, नेतृत्व र व्यवस्थापनको कमजोरीले अहिलेको स्वास्थ्य प्रणाली संकटग्रस्त मात्र होइन, पतनको दिशामा धकेलिएको छ। नीतिहरू बनाइन्छन् तर कार्यान्वयन निष्क्रिय छ । सुधारका प्रतिबद्धता हुन्छन् तर परिणाम कागजमै बाँधिन्छ।

नेपालका निजी अस्पतालमा कार्यरत पाँचौँ तहका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको चरम शोषण भइरहेको छ। उच्च कार्यभार, जोखिमपूर्ण सेवा र न्यूनतम पारिश्रमिक— के यही हो “मानव सेवा” भनिने पेशाको प्रतिफल ? आज पनि धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरू रु. ८,००० देखि १३,५०० तलबमा देशको स्वास्थ्य प्रणाली थामिरहेका छन् जबकि सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रु. ३४,७३० हो। जो अरूको ज्यान बचाउँछ, उसले आफ्नै जीवनको मूल्य खोज्नुपर्छ — यो नै हाम्रो विडम्बना हो।

“नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको हाँसो हराएको अस्पताल स्वस्थ हुन सक्दैन र  त्यो देशको स्वास्थ्यनीति अस्वस्थ हुन्छ।” यसले स्पष्ट देखाउँछ — हाम्रो श्रमलाई मूल्य दिइँदैन र न्यायको मापन केवल आर्थिक होइन, मानवीय सम्मानमा पनि भंग भएको छ। महँगा सेवा बेच्ने अस्पतालहरू आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम तलब दिन नसक्ने — यही हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविकता हो। नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीको पीडा बुझ्छन् तर आफ्ना पीडा सुन्ने कोही छैन। यही संस्थागत अन्याय हो। यदि स्वास्थ्य प्रणालीमा समानता छैन भने त्यो प्रणाली उपचार होइन, अन्यायको अभ्यास गरिरहेको ठहर्छ।”
ब्रेन ड्रेन र पेशागत अन्याय
नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको विदेश पलायन केवल कम तलबका कारण होइन, सम्मानको कमी, अत्यधिक कामको दबाब र अवसरको अभावले हो।  यदि यो अवस्था सुधारिएन भने नेपाल निकट भविष्यमा अनुभवी नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको गम्भीर संकटमा पर्नेछ।
हाम्रो अपेक्षा— तपाईंप्रति विश्वासका आधार
मन्त्रीज्यू, तपाईं चिकित्सक हुनुहुन्छ, प्रशासक हुनुहुन्छ र सुधारवादी सोच भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्छौं— तपाईंको कार्यकालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको एउटा “उल्लेखनीय फड्को” मार्नेछ। हाम्रो मागहरू स्पष्ट छन् — अघिल्ला सम्झौताहरूको पूर्ण कार्यान्वयन , समान काम समान आधारभूत तलब, जोखिम भत्ता, रात्री भत्ता र अनुभव–आधारित वृद्धिको पुनः लागू, “एक

स्वास्थ्यकर्मी – एक संस्था” नीति, दोहोरो जिम्मेवारी र ठेक्का प्रथाको अन्त्य
परिषद् र संघसंस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेपको पूर्ण अन्त्य सहित स्वास्थ्य सेवा  प्रणाली मा बृहत्तर सुधार ल्याउन जरुरी छ। 
“हामी हाम्रो पेशागत जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने पक्षमा छैनौं तर हाम्रो श्रम र इज्जतलाई बेवास्ता गर्ने अभ्यास अब स्वीकार्य छैन।”
नेपालको नर्सिङ र स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले परिवर्तनको मोडमा छ। यदि नीति, नियत र नेतृत्व सही दिशामा लागे— यो क्षेत्र पुनर्जीवित हुनेछ।

नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू केवल श्रमिक होइनन्, उनीहरू राष्ट्रका आधारस्तम्भ हुन्। नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको आवाज अब भुसको आगो होइन, यो सामाजिक चेतनाको ज्वाला हो।

माननीय मन्त्रीज्यू,

तपाईंको कार्यकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार र पारदर्शिताको नयाँ युग सुरु होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तपाईंले स्थायी सुधारका आधारहरू राख्नुभयो भने म मात्रै होइन — हरेक नर्स, हरेक स्वास्थ्यकर्मी र हरेक नागरिक तपाईंलाई बधाई दिन आऊने छन्। “हाम्रो पेसागत अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म हामी मौन बस्न सक्दैनौं।” हाम्रो न्यायिक आन्दोलन निरन्तर जारी छ।

यदि राज्य फेरि पनि मौन रह्यो भने हामी चौथो सत्याग्रहको घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं।