नर्सका मागप्रति विभिन्न संघ–संस्थाहरूको ऐक्यवद्धता

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । निजी र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले उठाएका मागको समर्थनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ट्रेड युनियन र पेशागत संघसंस्थाहरूको संयुक्त सञ्जालले ऐक्यवद्धता जनाएको छ।

नेपाल चिकित्सक संघमा मंगलबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा–सुविधा, तलब–भत्ता, सुरक्षासम्बन्धी चुनौती र उपभोक्ता संरक्षण ऐनका प्रावधानबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, नेपाल जनस्वास्थ्य संघ, राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन संघ, नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

संयुक्त सञ्जालमा आवद्ध १५ वटा संघसंस्थाले छलफलपछि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल नर्सिङ संघलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरूले अघि सारेका १५ बुँदे मागहरू न्यायोचित भएको उल्लेख गर्दै ती मागहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असोज २४ गते जारी गरेको परिपत्र — जसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी दरभन्दा कम नहुने, अतिरिक्त कामको भत्ता उपलब्ध गराउने, स्थायी प्रकृतिको सेवामा करार वा ज्यालादारी प्रणाली नअपनाउने, सक्कल प्रमाणपत्र नराख्ने, अनुभवपत्र उपलब्ध गराउने र तलब–भत्ता बैंकमार्फतै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ — अझैसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल लागू गर्न माग गरिएको छ।

सञ्जालले स्वास्थ्यकर्मीमाथि समय–समयमा भइरहेका आक्रमण र तोडफोडका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता गतिविधि रोक्न र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने जनाएको छ। साथै, उपभोक्ता संरक्षण ऐनका केही प्रावधान स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य कानुनहरूसँग बाझिएका कारण ती धाराहरू संशोधन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

संयुक्त सञ्जालले यदि मागहरू तत्काल सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मागहरू छिट्टै सम्बोधन नभए उत्पन्न हुने असहज अवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको हुनेछ।”

ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको आन्दोलन हेर्नुहोस्