‘नाबालिगको डिम्ब खरिद’ प्रकरणः मुद्दा नचलाउने निर्णयले मच्चाएको बहस

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । काठमाडौंको एक निजी फर्टिलिटी क्लिनिकमा दुई जना नाबालिग किशोरीबाट डिम्ब (एग) सङ्कलन गरिएको घटना अहिले कानुनी र नैतिक दुवै तहमा विवादको केन्द्र बनेको छ । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले यसलाई बालबालिकाविरुद्धको अपराध भन्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘कसुर स्थापित नभएको’ ठहर गर्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि देशैभर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । 

स्वार्थ द्वन्द्वको आरोपमा महान्यायाधिवक्ता विवादमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी जो जेन-जी आन्दोलनपछि यो पदमा पुग्नुभएको थियो, यसै प्रकरणमा पहिले क्लिनिकको पक्षमा वकिलका रूपमा संलग्न रहनुभएको थियो । उहाँकै परिवारका सदस्य पनि उक्त क्लिनिकका शेयरधनी (सेयर होल्डर) रहेको उजागर भएपछि कानुनी स्वार्थ बाझिएको आरोप थप चर्किएको छ ।

भण्डारीले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भन्नुभएको छ — ‘मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय प्रक्रियामा म प्रत्यक्ष संलग्न थिइनँ । पहिलेको महान्यायाधिवक्ताले नै कानुनी रूपमा मुद्दा चल्ने ठाउँ छैन भन्नुभएको थियो ।’ 

तर कानुन व्यवसायीहरू भने यो बचाउमा सन्तुष्ट छैनन् । एका अधिवक्ता भन्नुहुन्छ, ‘उहाँले यसअघि प्रतिवादी पक्षको तर्फबाट वकालत गर्नुभएको थियो । त्यसपछि केही हप्तामै मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । यो स्पष्ट स्वार्थ द्वन्द्व हो ।’

 के भयो घटनामा ?
सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार, दुई नाबालिग किशोरीलाई बिचौलियामार्फत् रकमको प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको थियो । अभिभावकको स्वीकृति पनि लिइएन र उनीहरूलाई १० दिनसम्म लगातार हर्मोन इन्जेक्सन दिएर डिम्ब परिपक्व पारिएको थियो । अन्ततः सर्जरीमार्फत् डिम्ब निकालिएको थियो— जुन चिकित्सकीय रूपमा पीडादायी प्रक्रिया हो । 

किशोरीहरूलाई वाचा गरिएको रु. ४५,००० मध्ये सानो भाग मात्रै दिइएको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरीले यो घटनालाई ‘अण्डाको तस्करी’ को रूपमा पनि व्याख्या गरेको थियो । 
 

मुद्दा नचलाउने कानुनी तर्क
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्णयमा भनेको छ— ‘प्रचलित कानुनले उमेर नपुगेका व्यक्तिले डिम्ब वा वीर्य दान गर्न नहुने भनेर स्पष्ट निषेध गरेको अवस्था देखिँदैन ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनले पनि यसलाई बाल हिंसा वा यौनदुव्र्यवहार अन्तर्गत राखेको छैन ।’ यस आधारमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन (२०७५) अन्तर्गत मुद्दा नचलाउने निर्णय लिइएको बताइएको छ । तर कानुनविद्हरू भन्छन्—यो निर्णयले बाल अधिकार, शरीरको स्वामित्व र सहमति (कन्सेन्ट) जस्ता मूलभूत विषयलाई बेवास्ता गरेको छ । 
 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासमा के हुन्छ ? 
भारत 
भारतले (२०२१) मा पारित गरेको (असिस्टेड रिप्रोडक्टिभ टेक्नोलोजी (ए.आर.टी.) रेगुलेशन एक्ट) अन्तर्गत डोनरको उमेर २१ देखि ३५ वर्ष बीच हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्ति आर्थिक लाभका लागि अण्डा वा वीर्य दान गर्न सक्दैन । नाबालिगबाट डिम्ब सङ्कलन गरे १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना सजायको व्यवस्था छ । 
 

संयुक्त राज्य अमेरिका 
अमेरिकामा प्रत्येक राज्यको नियम फरक भए पनि– एफ.डी.ए. (फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) को निर्देशिका अनुसार— डोनरको उमेर कम्तीमा १८ वर्ष हुनुपर्छ । डोनरको साक्षर सहमति (इन्फम्र्ड कन्सेन्ट) अनिवार्य हुन्छ । नाबालिगबाट डिम्ब संकलन प्रतिबन्धित छ, चाहे अभिभावकले अनुमति दिउन् वा नदिउन् । 

युरोपियन युनियन
इ.यू. डाइरेक्टिभ्स अनुसार — नाबालिग वा असमर्थ व्यक्ति (इनकम्पिटेन्ट पर्सन) बाट रिप्रोडक्टिभ टिस्युलिन कानुनी अपराध मानिन्छ । चिकित्सा संस्था र चिकित्सकलाई कडा नियमन र लाइसेन्सिङ प्रणाली मा राखिन्छ । दाताको सहमति र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न राज्यद्वारा निरीक्षण हुन्छ । 

नेपालमा स्थिति नेपालमा हालसम्म फर्टिलिटी, डोनर र सरोगेसीसम्बन्धी विशिष्ट ऐन छैन । २०७५ को बालबालिका ऐन र २०७८ को मानव शरीर सम्बन्धी अपराध ऐनमा केही सामान्य प्रावधान भए पनि ‘डिम्ब वा वीर्य व्यापार’ स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्धित वा परिभाषित छैन ।
यसै कानुनी अस्पष्टताका कारण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘कसुर स्थापित नभएको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने कानुनी बाटो रोजेको देखिन्छ । 
 

स्वास्थ्य र नैतिक पक्ष
फर्टिलिटी विशेषज्ञहरू भन्छन्— नाबालिग किशोरीको शरीरमा डिम्ब सङ्कलन गर्नु नैतिक, चिकित्सकीय र मनोवैज्ञानिक दृष्टिले पूर्ण अस्वीकार्य हो । डिम्ब परिपक्व पार्नका लागि दिइने हर्मोन इन्जेक्सनले रक्तचाप, हर्मोन असन्तुलन र ओभेरियन हाइपरस्टिमुलेसन सिन्ड्रोम (ओएचएसएस) जस्ता गम्भीर जोखिम ल्याउन सक्छ ।  बाल्य शरीरमा यस्तो हस्तक्षेप हुनु मानव शरीरको शोषण नै हो— चिकित्सकहरूको भनाइ छ । 
 

सर्वोच्च अदालतको रोक आदेश
यो विवाद सतहमा आएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्कासन र भण्डारण कार्य तत्काल रोक्न’ अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले यो विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म देशभर डिम्ब निष्कासन र स्टोरेजमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो आदेश अझै कायम छ । 
 

अब के हुन्छ ? 
कानुनी रूपमा यो प्रकरण अझै बन्द भएको छैन । अधिवक्ताहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यदि अदालतले यो निर्णयलाई स्वार्थ द्वन्द्व वा प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा अस्वीकार गर्छ भने मुद्दा पुनः दायर हुनसक्ने सम्भावना छ । 

तर यदि अदालतले पनि ‘कानुन मौन रहेको’ निष्कर्ष नै दोहोर्यायो भने— यो प्रकरणबाट न केवल अभियुक्त, तर कानुनी प्रणाली पनि नैतिक हारको छायाँमा पर्ने धेरैको टिप्पणी छ । 

कानुन मौन, नीति कमजोर 
‘नाबालिगको डिम्ब खरिद’ प्रकरणले देखाएको छ— नेपालमा फर्टिलिटी र प्रजनन अधिकार सम्बन्धी कानुनी संरचना अझै अस्पष्ट छ। कसैले कसरी, कुन उमेरमा, कुन सहमतिमा डिम्ब वा वीर्य दान गर्न पाउने भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा मानव शरीर नै व्यापारको वस्तु बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।

यदि नेपालले भारत वा युरोपेली देशहरूको जस्तै ‘रिप्रोडक्टिभ मटेरियल डोनेशन एन्ड सरोगेसी एक्ट’ ल्याउन सकेन भने यस्ता विवादहरू दोहोरिनु समयको कुरा मात्र हुनेछ । 
अन्त्यमा
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय कानुनी रूपमा बचाइने होलान् तर नैतिक र मानव अधिकारको दृष्टिले नेपालको न्याय प्रणालीले ठूलो प्रश्नको सामना गरिरहेको छ । 
 

नेपाली सन्दर्भका लागि सुझाब
फर्टिलिटी क्लिनिक नियमन ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ । डोनर उमेर २०–३५ वर्ष र सहमतिको सुनिश्चितता अनिवार्य गर्नुपर्छ । 
नाबालिगबाट डिम्ब वा वीर्य सङ्कलन गरेमा गम्भीर अपराधको रूपमा दर्ता गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक छ ।