सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत नर्ससहित ४५ कर्मचारी निष्कासित, कारण के ?

नेपाल हेल्थ न्युज, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य संस्था सेती प्रादेशिक अस्पताल मा लामो समयदेखि कार्यरत ४५ जना नर्ससहितका कर्मचारी एकैपटक कामबाट बाहिरिएपछि प्रदेशभर चर्चा चुलिएको छ।

अस्पताल प्रशासनले सेवा सम्झौता नवीकरण नभएका कारण कर्मचारीहरू काममा नरहेको जनाएको छ। प्रशासनका अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीहरू प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक खरिद (टेन्डर) प्रक्रियामार्फत आपूर्ति गरिने सरकारी नीति र कानुनअनुसार व्यवस्थापन हुँदै आएका छन्। यसपटक नयाँ टेन्डर पाएको कम्पनीले आफ्नै जनशक्ति पठाउने व्यवस्था भएकाले अघिल्लो कम्पनीअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरू स्वतः बाहिरिएको अस्पतालको भनाइ छ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हेमराज पाण्डेले अस्पतालले प्रत्यक्ष रूपमा नियुक्ति गरेर निष्कासन नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार सेक्युरिटी गार्ड, नर्स, सरसफाइकर्मी लगायतका कर्मचारीहरू सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत आपूर्ति हुने प्रचलनअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

तर कामबाट बाहिरिएका कर्मचारीहरूले भने आफूहरूलाई पूर्वसूचना वा स्पष्ट कारणबिना हटाइएको गुनासो गरेका छन्। वर्षौंदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका श्रमिकलाई एकाएक कामबाट रोक्दा जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘हामी नियमित रूपमा काम गर्दै आएका थियौं, तर कुनै ठोस कारण नबताई बाहिरिनुपर्‍यो, एक प्रभावित कर्मचारीले बताए।

घटनालाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सम्मिलित सरकार रहेको छ। विपक्षी दल तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूले निर्वाचन नजिकिँदै गरेको अवस्थामा यस्तो निर्णय संवेदनशील विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले श्रमिक हित र रोजगारीको सुरक्षाप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै अधिकारकर्मीहरूले समस्या समाधानका लागि संवाद र सहमतिको मार्ग अपनाउन आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पनि अस्पताल प्रशासनको निर्णयबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

उता प्रभावित कर्मचारीहरूले पुनःबहाली वा न्यायोचित क्षतिपूर्तिको माग राखेका छन्। सरोकारवालाहरूले सरकार, अस्पताल प्रशासन र सेवा प्रदायक कम्पनीबीच तत्काल छलफल गरी समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका छन्।

यस विषयले स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन, ठेक्का प्रणाली र श्रमिक सुरक्षाको सवाललाई फेरि एकपटक सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।