नेपाल हेल्थ न्युज, काभ्रेपलाञ्चोक । सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवनमा रोक लगाउन काभ्रेपलाञ्चोकको स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि सम्मिलित सोमबारको जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा त्यससम्बन्धी नेपाल सरकारको कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न उक्त निर्देशन दिइएको हो।
समितिले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थलको तत्कालै अनुगमन गरी तोकिएको स्थानभन्दा १०० मिटर वरिपरि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री तथा सेवन बन्द गराउन भनेको हो।
तोकिएको स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री तथा सेवन बन्द गराउने कार्य कडाईका साथ लागू गर्न जिल्लास्थित १३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए।
अधिकारीका अनुसार शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय तथा नेपाल सरकारले तोकेका सार्वजनिक स्थलको वरिपरि सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहलाई त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न पत्राचारसमेत गरिसकेको प्रजिअ अधिकारीको भनाइ छ।
जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिकाले सार्वजनिकस्थल वरिपरि सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरण र प्रयोगमा कडाइ गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाद्वारा जारी सार्वजनिक सूचनामा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धुलिखेलबाट प्राप्त परिपत्रका आधारमा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा संवेदनशील क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री–वितरण र प्रयोग नगर्न व्यापारी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई अनुरोध गर्दै सूचनाको अवज्ञा गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने सूचनामा भनिएको छ। रासस
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हटायो १८७ प्रकारका औषधि, बिरामीलाई कस्तो असर पर्छ ?
बुधबार, साउन २७, २०८३
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकले गरे आन्दोलनको घोषणा
बुधबार, साउन २७, २०८३
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३० स्टाफ नर्ससहित ४६ पदमा दरखास्त आह्वान
बुधबार, साउन २७, २०८३
१७ वर्षीया बालिकाको डिम्ब निकालिएको घटनाबारे सांसद सेञ्चुरीले गराइन् सरकारको ध्यानाकर्षण
बुधबार, साउन २७, २०८३
