भारतमा १३७ प्रकारका क्यान्सर औषधिको मूल्य घट्दै, व्यापारिक नाफा ३० प्रतिशतमा सीमित

नेपाल हेल्थ न्युज, नयाँदिल्ली । क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने महँगा औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले १३७ प्रकारका क्यान्सरविरुद्धका औषधिमा व्यापारिक नाफा अधिकतम ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले सम्बन्धित औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा ७० प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भारतको राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ले जनहितलाई ध्यानमा राख्दै मूल्य नियन्त्रणको सूचीमा नरहेका क्यान्सर औषधिमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। भारत सरकारको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पीआईबी) ले अक्टोबर १७ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार नयाँ निर्णय औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, २०१३ को दफा १९ अन्तर्गत गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थामा १३७ प्रकारका औषधि समेटिएका छन्। यसमा विभिन्न प्रकारका क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने इम्युनोथेरापी औषधिसमेत रहेका छन्। स्तन, प्रोस्टेट, कोलोन, पाठेघरको मुखलगायतका क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधि पनि नयाँ व्यवस्थाको दायरामा परेका छन्।

पेम्ब्रोलिजुमाब, डुरभालुमाब र ओसिमर्टिनिबजस्ता महँगा औषधिको मूल्यसमेत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, औषधिअनुसार हालको मूल्य र व्यापारिक नाफा फरक हुने भएकाले सबै औषधिको मूल्य समान प्रतिशतले घट्ने छैन।

भारत सरकारले क्यान्सर औषधिको मूल्य नियन्त्रणका लागि यसअघि पनि यस्तै अभ्यास गरेको थियो। सन् २०१९ मा ४२ प्रकारका क्यान्सर औषधिमा व्यापारिक नाफा ३० प्रतिशतमा सीमित गरिएको थियो। उक्त निर्णयपछि मूल्य नियन्त्रणको सूचीमा नरहेका ५२६ ब्रान्डका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्यमा ९० प्रतिशतसम्म कमी आएको थियो।

सोही अनुभवलाई आधार बनाएर यसपटक औषधिको दायरा विस्तार गरिएको हो। स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय (डीजीएचएस) अन्तर्गत गठित विशेषज्ञ समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा एनपीपीएले नयाँ सूची तयार पारेको जनाएको छ। समितिमा विभिन्न अस्पतालका क्यान्सर विशेषज्ञ, चिकित्सक तथा सरकारी अधिकारी सहभागी थिए। आवश्यकताअनुसार औषधिको सूची आगामी दिनमा अद्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

एनपीपीएले अक्टोबर १७, २०२६ मा राजपत्र सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ मूल्यसम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको थियो। उत्पादक कम्पनीहरूले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र संशोधित मूल्य प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ मूल्य भने नोभेम्बर ९, २०२६ देखि लागू हुनेछ।

निर्धारित मितिदेखि उत्पादक कम्पनी, वितरक, औषधि पसल तथा अस्पतालले संशोधित मूल्यअनुसार औषधि बिक्री गर्नुपर्नेछ। कम्पनीहरूले नयाँ मूल्य आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुका साथै औषधि पसल तथा अस्पताललाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। अस्पतालहरूले पनि आफ्नो वेबसाइटमा संशोधित मूल्यसूची राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपभोक्ताले औषधिको नयाँ मूल्यबारे जानकारी लिन भारत सरकारको ‘फार्मा सही दाम’ मोबाइल एप तथा एनपीपीएको आधिकारिक वेबसाइट प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

भारतमा क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधिको ठूलो हिस्सा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत सीधै आपूर्ति हुने भएकाले नयाँ मूल्य कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको समेत हुने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ। नियम पालना भए–नभएको अनुगमन सम्बन्धित राज्यका औषधि नियन्त्रकहरूले गर्नेछन्।

एनपीपीएका अनुसार नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य औषधि बिक्री तथा वितरण प्रणालीमा हुने अत्यधिक व्यापारिक नाफा नियन्त्रण गर्नु, उत्पादक कम्पनीको वैध आम्दानी सुरक्षित राख्नु र औषधिको कृत्रिम अभाव हुन नदिनु हो। यसका लागि औषधि उत्पादक कम्पनीहरूलाई उत्पादन तथा आपूर्ति हालकै स्तरमा कायम राख्न निर्देशन दिइएको छ।

क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको उच्च मूल्यका कारण आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेका बिरामी तथा परिवारलाई नयाँ निर्णयले राहत पुग्ने भारत सरकारको अपेक्षा छ। औषधिको मूल्य घटेसँगै महँगो उपचारमा पहुँच विस्तार हुने र बिरामीको व्यक्तिगत खर्चसमेत कम हुने विश्वास गरिएको छ।

स्रोत: भारत सरकारको प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (PIB) तथा राष्ट्रिय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)