स्वास्थ्य बीमा दाबी अब छिटो हुने

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौँ । सरकारी स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई अझ सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सरकारले व्यापक रूपले अस्थायी जनशक्ति थप्ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बीमाको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो निर्णय लिएको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका लागि ४०२ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। यसमा अधिकृत तहका ५६ जना र अन्य सहायक तथा श्रेणीविहीन ३४६ जनासम्म समावेश छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले बीमा दाबी मूल्यांकनमा भइरहेको ढिलाइ समाधान गर्न जनशक्ति अभाव दूर गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रस्ताव अघि सारेका थिए। उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै बीमा बोर्डमा वर्षौंपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी थपिने भएको छ।

वर्तमानमा बीमा बोर्डमा १२२ जना मात्र कार्यरत छन्, जबकि स्वीकृत दरबन्दी ३०५ रहेको छ। अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८० जना काजमा रहेका कर्मचारी फिर्ता गरेपछि बोर्डको कार्यक्षमता घटेको थियो। ती कर्मचारीहरूले बीमित व्यक्तिको दर्ता र अभिलेखीकरणमा योगदान दिइरहेका थिए।

यससँगै, विभिन्न क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालहरूमा समेत जनशक्ति थप्ने निर्णय गरिएको छ। खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका लागि १२९, धनगढीको गेटा अस्पतालमा १४१ र डडेलधुरा अस्पतालमा ३१३ जनाको अस्थायी दरबन्दी अनुमोदन गरिएको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले यो निर्णयले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, संगठन तथा व्यवस्थापनको स्थायी ढाँचा तयार नहुँदासम्म अस्थायी जनशक्ति नै तुरुन्त समाधानको उपाय हो।

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले पनि नयाँ जनशक्ति आउँदा बाँकी बीमा दाबी मूल्यांकन कार्यमा तीव्रता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। हालसम्म बोर्डले साउन महिनासम्मका मात्र दाबीहरू मूल्यांकन सकेको छ भने चालू आर्थिक वर्षभित्रै सबै प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ।