उपभोक्ताको न्याय र चिकित्सकको आन्दोलन 

यतिखेर नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार र चिकित्सकको प्रतिष्ठाबीच टकराव चुलिएको छ । २०८१ साल चैतमा गठन भएको उपभोक्ता अदालतले हालसम्म ओम अस्पताल, हिमाल अस्पताल र ग्राण्डी सिटी अस्पताल विरुद्ध चिकित्सकीय लापरबाहीमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ।

तीनवटै मुद्दामा अदालतले अस्पताल र सम्बन्धित चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि चिकित्सा क्षेत्र हलचलमा आयो। ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार र चिकित्सकलाई ६ लाख १० हजार, ग्राण्डी अस्पतालमा चिकित्सकलाई नै दोषी देखाउँदै ७० प्रतिशत जिम्मेवारी तोकेको र हिमाल अस्पतालमा १ करोड ४५ लाखको क्षतिपूर्तिको आदेश अदालतले सुनायो।

नेपालमा पहिलोपटक यस्तो भएको हो जहाँ उपभोक्ताले अस्पतालमात्र होइन, चिकित्सक स्वयं विरुद्ध क्षतिपूर्तिको आदेश पाएका छन्।

फैसला पछिको प्रतिक्रियाः म पनि चिकित्सक, अभियानदेखि हड्तालसम्म
उपभोक्ता अदालतको निर्णय आएसँगै नेपाल चिकित्सक संघले विरोधको नेतृत्व गर्‍यो। कालोपट्टी बाँध्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने र सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो। असार २० देखि सुरु भएको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत असार २३ गते देशभर आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। संघले चिकित्सकको प्रमाणपत्र संकलन गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने घोषणा पनि गरेको छ ।

 स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र ठप्प पार्नुले आम नागरिकलाई सीधै असर पर्ने छ ।

संघको तर्कः न्यायिक अधिकार काउन्सिलमा हो, अदालतमा होइन
संघको भनाइमा चिकित्सा पेसा अत्यन्त वैज्ञानिक र नैतिकतामा आधारित हुने भएकाले यसको मूल्यांकन अन्य व्यवसायजस्तो गर्न मिल्दैन । संघले अदालतमा पुगेका कुनै पनि उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आउनुपर्ने, त्यहाँबाट दोषी प्रमाणित भएपछिमात्र अदालतले निर्णय गर्न मिल्ने माग गरेको छ। संघका अनुसार काउन्सिलको अनुसन्धान र कार्यवाहिबिना अदालतले सिधा फैसला गर्नु चिकित्सकका अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो। तर कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा यो तर्क ठोस देखिँदैन।

कानुनी पक्षः स्वास्थ्य हडताल गैरकानुनी
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। यसैअनुसार अदालतले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्चिव तिवारीलाई अवहेलनाको मुद्दामा कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। उहाँ दोषी ठहरिए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यसैबीच संघको आन्दोलनमा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, न्यायालयको निर्णयप्रति नकारात्मक सोच र कानुनी प्रक्रिया अवज्ञा देखिएको आरोप पनि लागेको छ।

बिरामी र आम उपभोक्ताको दृष्टिकोणः न्याय कि अन्याय ?
उपभोक्ताले वर्षौंसम्म चिकित्सकीय लापरबाहीको कानुनी समाधान पाउने ठाउँ नपाउँदा अस्पतालमा तोडफोड, चिकित्सकमाथि कुटपिटजस्ता घटना भइरहन्थे। तर अब उपभोक्ता अदालतको आगमनसँगै कानूनी विकल्प उपलब्ध भएको छ। उपभोक्तालाई मन परेन भने पुनरावेदन जाने बाटो पनि खुला छ।उपचारमा त्रुटि भए काउन्सिलले अनुसन्धान गर्न सक्छ, तर कानुनी क्षतिपूर्तिको अधिकार अदालतमै हुन्छ भन्ने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो।

राजनीति र चुनावको गन्ध 
संघको आन्दोलन संवेदनशील न्यायिक मुद्दा मात्र नभएर राजनीतिक रणनीति पनि हुनसक्छ भन्ने आलोचना हुँदैछ। संघको आगामी चुनाव नजिकिँदै गर्दा केही नेताहरूको चुनावी रणनीतिमा अदालतको विरोध प्रयोग भएको विश्लेषण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, महान्यायाधिवक्तासँग भेटघाट, मिडिया अभियान र ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रम यिनै चुनावी रणनीतिका सूचक हुन् भन्ने टिप्पणीहरू छन्।

अब के हुने ?
नेपालले पहिलो पटक उपभोक्तालाई चिकित्सा लापरबाहीविरुद्ध न्यायिक संरक्षण दिने प्रयास गरेको छ। तर यसले चिकित्सकको आत्मविश्वास कमजोर बनाउने र भविष्यमा रक्षात्मक चिकित्साको अभ्यास बढाउने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ।

त्यसो भए समाधान के ?

• चिकित्सा लापरबाहीको स्पष्ट परिभाषा
• अदालत र काउन्सिलबीच समन्वय
• चिकित्सकको आत्मसम्मानको संरक्षण र
• उपभोक्ताको कानुनी अधिकारको रक्षा 

यी चारवटा कुरामा सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ।

अधिकार र उत्तरदायित्वको सन्तुलन आवश्यक
नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा यो घटनाले नयाँ मोड ल्याएको छ। चिकित्सकको सेवा शुद्ध, मानवीय र आवश्यकता हो। तर चिकित्सकीय लापरबाही हुँदा जवाफदेहिता अनिवार्य छ। अदालतको निर्णय चिकित्सकलाई दण्डित गर्न होइन, जिम्मेवार बनाउन खोजेको हो। संघले अदालतसँग संवाद गर्न सक्छ तर त्यसको लागि न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न पर्दछ, हडताल वा सेवा बन्द गरेर होइन। आज नेपालका अस्पतालमा केवल उपचारकै सवाल मात्र छैन, न्याय, उत्तरदायित्व र संस्थागत व्यवहारको परीक्षा पनि हो।