कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना : स्वास्थ्य र शिक्षा एकै निर्देशनालयमा गाभिने

नेपाल हेल्थ न्युज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सरकारी संरचनाहरूमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश सरकारद्वारा गठित संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर छ मा सीमित गर्ने र स्वास्थ्यसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्ने सुझाव दिइएको छ।

हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय नरहेकाले, सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने सिफारिस गरिएको छ। यससँगै जिल्ला तहमा रहेका जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य कार्यालयहरू खारेज गरी, ती सेवा र कार्य जिम्मेवारीहरू स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार, जनस्वास्थ्य कार्यालयका कार्यहरू अब जिल्ला अस्पतालभित्रै सामाजिक सेवा इकाई स्थापना गरेर सञ्चालन गरिनेछ, जहाँ आवश्यक कर्मचारीहरू मात्रै खटाइनेछन्। बाँकी कर्मचारीहरूलाई आवश्यकतानुसार अन्य स्थानमा खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेश राजधानी सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। उक्त प्रतिष्ठानले नर्सिङ र पारामेडिकल जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण अस्पतालको रूपमा काम गर्नेछ।

स्वास्थ्य आपतकालीन अवस्था तथा महामारीको समयमा सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ५० शय्याको संक्रामक रोग वार्ड स्थापना गर्ने, २४ घण्टा सञ्चालन हुने आपतकालीन सेवा केन्द्र गठन गर्ने, र शिक्षा तथा स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई समेटेर एकीकृत निर्देशनालय बनाउने सिफारिससमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

साथै, अन्य निर्देशनालयहरू खारेज गरी तिनमा कार्यरत जनशक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा जिल्लास्तरीय कार्यालयहरूमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ।