किशोरीलाई प्रलोभन देखाई डिम्ब संकलन: सातजनाविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढ्दै

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब बेचबिखन गरेको आरोपमा होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालकसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र हाल त्यसको अध्ययन भइरहेको जनाएका छन्।

प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएको छ। किशोरीहरूले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उजुरी दिएका थिए। उनीहरूलाई महिनावारी बन्द हुने, पेट दुख्ने लगायतका समस्या देखिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई १० हजार रुपैयाँ दिएर डिम्ब निकालिएको खुलेको छ। ती किशोरीहरू प्लस–टु तहमा अध्ययनरत रहेको बुझिएको छ।

जस्टिना प्रधान नामकी व्यक्तिले बिचौलियाको भूमिका खेलेर पीडित किशोरीहरूलाई क्लिनिकसम्म पुर्‍याउने र त्यसबापत कमिसन लिने गरेको प्रमाण फेला परेको छ।

पीडितहरूले आफूहरूलाई करिब ८ देखि १० दिनसम्म हर्मोन इन्जेक्सन दिई डिम्ब विकास गराएर सानो शल्यक्रिया गरी निकालिएको बताएका छन्।

 संकलित डिम्बहरू क्लिनिकले सुरक्षित रूपमा फ्रिजमा राखेको पाइएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइमा कलेज र क्याम्पसमा अध्ययनरत किशोरीहरूलाई प्रभावित पार्न सजिलो हुने भएकाले एजेन्टमार्फत डिम्ब दान गराउने कार्य भइरहेको थियो।

यस घटनापछि सरकारबाट डिम्बदानसम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ। ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ नाम दिइएको यस निर्देशिकाले अब डिम्बदान निश्चित मापदण्ड, गोपनीयता र स्वास्थ्य सुरक्षाका सर्तहरूअनुसार मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।

मापदण्ड अनुसार एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा अधिकतम (छ) पटक मात्र डिम्ब दान गर्न पाउनेछिन् भने हरेक दानबीच कम्तीमा तीन महिनाको अन्तराल अनिवार्य गरिएको छ। डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षबीच हुनुपर्नेछ र डिम्बदान गर्नु अघि शारीरिक परीक्षण तथा प्रयोगशालाका विभिन्न जाँच गरी सरुवा रोग नभएको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, डिम्बदान गर्ने महिलालाई यस प्रक्रियाबाट उत्पन्न हुन सक्ने तत्काल वा दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिमहरूबारे विस्तृत जानकारी दिई सुसूचित सहमति लिनु अनिवार्य गराइएको छ।

विवाहित महिलाका हकमा श्रीमान–श्रीमती दुवैको सहमति आवश्यक हुनेछ। साथै, कसैलाई पनि जबरजस्ती, डर देखाएर वा लोभमा पारेर डिम्ब दान गराउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यस कदमबाट सरकारले प्रजनन अधिकारको संरक्षण गर्दै निःसन्तान उपचार सेवामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएको छ।