चिकित्सा शिक्षा सुधारका योद्धा डा. गोविन्द केसीको २३औँ अनशनः फेरि किन उठ्यो सिट सङ्ख्या विवाद ?

नेपाल हेल्थ न्युज, धनगढी । “हामीले नसोचेको बेला, फेरि पनि गोविन्द केसी अनसनमा बस्नुभयो”— चिकित्सा शिक्षा सुधारसँग चासो राख्ने धेरैका मुखमा यस्तै वाक्य छ।

धनगढीस्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्राङ्गण, सादा बिस्तारो, हातमा केही पुस्तक अनि अनुहारमा दृढता। यहीँबाट प्रा.डा. गोविन्द केसीले २३औँ अनशन सुरु गर्नुभएको छ।

सरकारको निर्णय र डा। केसीको आपत्ति

चिकित्सा शिक्षा आयोगको हालै सम्पन्न २१औँ बैठकले एमबीबीएसमा १,३५९ सिट थप गरी कुल सिट संख्या २,६३५ पुर्‍यायो। त्यस्तै, बीडीएस (दन्त चिकित्सा) को सिट संख्या पनि ६२५ पुर्‍याइएको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूलाई अनुगमन गर्ने आयोगले पहिले तोकेको १०० सिट को सीमा तोड्दै धेरै कलेजलाई १३० सिट सम्म बढाउन अनुमति दियो।

यही निर्णयलाई “निजी मेडिकल व्यवसायीहरूको दबाबमा भएको अस्वाभाविक कदम” भन्दै डा. केसीले यसको विरोधमा भदौ १५ गतेदेखि अनशन सुरु गर्नुभएको हो। उहाँले चारबुँदे माग अघि सार्नुभएको छ, जसको केन्द्रबिन्दु नै सिट बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु हो।

२०६९ देखि सुरु भएको अनशन यात्रा

डा. केसी केवल नामले होइन, नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार आन्दोलनका “अनशन वीर” भनेर चिनिनुहुन्छ। सन् २०१२ (वि.सं. २०६९) देखि आजसम्म उहाँले २२ पटकसम्म लामो–छोटो अनशन बसेर सरकारलाई स्वास्थ्य शिक्षा नीतिमा सुधार गर्न बाध्य पार्नुभएको छ।

उहाँका आन्दोलनपछि सरकारले डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन समिति गठन गर्‍यो। सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेको थियो। तर, डा. केसीका अनुसार “कानुन बने पनि व्यवहारमा फेरि पुरानै प्रवृत्ति हाबी हुँदैछ।”

किन महत्त्वपूर्ण छ सिट संख्या ?

एमबीबीएसको सिट संख्या बढाउनु सामान्य प्रशासनिक निर्णयजस्तो देखिए पनि यसको असर गहिरो छ।

• गुणस्तरमा प्रश्नः एकैपटक सिट बढ्दा विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भन्ने चिन्ता छ।
• व्यावसायीकरणः निजी मेडिकल कलेजहरूले शुल्क अस्वाभाविक रूपमा बढाउने खतरा रहन्छ।
• पढाइ र तालिमको अवसरः प्रशिक्षक, अस्पताल सुविधा र क्लिनिकल अभ्यासको क्षमता नबढाई सिट मात्र बढाउँदा शिक्षण वातावरण कमजोर हुन्छ।

डा. केसी भन्नुहुन्छ, “सिट बढाउनु केवल व्यापारिक स्वार्थ हो। यसले जनताको स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारलाई झन् महँगो र पहुँच बाहिर बनाउँछ।”

तीन दिनको चेतावनी अनशन

यसपटक डा. केसीले सुरु गरेको अनशनलाई “तीन दिनको चेतावनी” भनेर व्याख्या गरिएको छ। उहाँले सरकारलाई समयमै निर्णय सच्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। अन्यथा उहाँ फेरि अनिश्चितकालीन उपवासमा जाने संकेत दिनुभएको छ।

जनधारणा र भविष्य

डा.केसीका अनशनहरू प्रायः नेपालका स्वास्थ्य नीति निर्माणमा टर्निङ पोइन्ट मानिन्छन्। एकातिर आम जनताले उहाँलाई “स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका प्रहरी” भनेर हेर्छन् भने अर्कोतिर सरकारले बारम्बार वाचा पुरा नगरेको आरोप लाग्छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, “गोविन्द केसीको अनशनले प्रत्येकपटक देशलाई स्वास्थ्य शिक्षा सुधारतर्फ उन्मुख गराएको छ। तर, यो निरन्तरता नदिइएसम्म, सुधार केवल आन्दोलनको लहरमा सीमित रहन्छ।”

२३औँ अनशनसँगै डा. केसी फेरि पनि सरकार र नीति–निर्माताको विवेकमा प्रश्न उठाइरहनुभएको छ। उहाँको अनशनले सिट सङ्ख्या मात्र होइन, नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाको गुणस्तर र नैतिकता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहसलाई पुनः जीवित बनाएको छ।