नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो सय दिने कार्ययोजनाअनुसार संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने तयारी तीव्र पारेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार, सरकार ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र केही मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ संरचना लागू गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यसअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विभाजन गरी खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ भने युवासम्बन्धी विषयलाई अन्य सामाजिक क्षेत्रसँग एकीकृत गरिनेछ।
त्यस्तै, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गरी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइने योजना छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट यातायात क्षेत्रलाई अलग गरी श्रम मन्त्रालय मातहत लैजाने आन्तरिक तयारी पनि गरिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रलाई एकीकृत गरी ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइनेछ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट गरिबी निवारण, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना–प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि क्षेत्र छुट्टाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्ने तयारी गरिएको छ।
यस निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले संघीय संरचनामा १७ मन्त्रालय कायम गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको हो। कार्यदलमा अर्थ तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा अन्य अधिकारीहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
सरकारले आफ्नो सय बुँदे प्रशासनिक सुधार योजनाअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित संरचना सम्भवतः यही हप्ताभित्र अन्तिम रूप दिने तयारी गरिएको छ।
१५ दिनसम्म राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान सञ्चालन’
सोमबार, वैशाख २१, २०८३
स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारी पदमुक्त, को–को परे ? (नामसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
नर्समाथि दुर्व्यवहारको घटनाप्रति नेपाल नर्सिङ संघको कडा आपत्ति, कारबाहीको माग
आइतबार, वैशाख २०, २०८३
यी हुन् पदाधिकारी पदमुक्त हुने निकायहरू (सूचीसहित)
आइतबार, वैशाख २०, २०८३

