अध्यादेशपछि १,५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त, स्वास्थ्य तर्फका को–को परे ?

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रका प्रमुख निकायहरूमा व्यापक पदमुक्ति गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा शनिबार विभिन्न कानुन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी गरेपछि दर्जनौँ विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र नियामक निकायका पदाधिकारीहरू पदबाट हटाइएका हुन्।

जारी अध्यादेशहरूमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेटिएका छन्।

ती अध्यादेशअनुसार उपकुलपति, रजिष्ट्रार, अध्यक्ष, डिन, निर्देशक तथा विभिन्न परिषद् र आयोगका सदस्यहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गरिएको हो।

सरकारको निर्णयले चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित प्रमुख संस्थाहरू प्रभावित भएका छन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहित उच्च पदाधिकारीहरू हटाइएका छन्।

यससँगै सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी नेतृत्व पनि पदमुक्त गरिएको छ।

त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, सीटीईभीटी, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, फार्मेसी परिषद् तथा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् जस्ता नियामक निकायका अध्यक्ष, सदस्य र पदाधिकारीहरूलाई पनि हटाइएको छ।

आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष  र सदस्य गरी छ जना पदमुक्त हुने भएका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिमका नौ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त पाँच जना पदमुक्त हुने भएका छन्।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अन्तर्गत नियुक्त उपकुलपतिलगायत १५ जना तथा आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ बमोजिमका पाँच जना सदस्यको पद रिक्त हुने भएको छ।

नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन, २०५२ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त पाँच जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल ऐन, २०५३ अन्तर्गत नियुक्त १० जना र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ बमोजिम नियुक्त आठ जनाको पद जाने भएको छ।

नेपाल फार्मेसी परिषद् ऐन, २०५७ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ बमोजिम नियुक्त २२ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ अन्तर्गत नियुक्त ३३ जना र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ बमोजिम नियुक्त ३४ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७२ अन्तर्गत नियुक्त ३१ जना र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ बमोजिम नियुक्त ३१ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियुक्त सात जना र जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त छ जना सदस्यको पद जाने भएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०७५ अन्तर्गत नियुक्त आठ जना र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम नियुक्त १६ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन्।

विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९ अन्तर्गत नियुक्त ४२ जना र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ बमोजिम नियुक्त २९ जना पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुने भएको छ।