नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कात्तिक २४ मा जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरणका मापदण्ड स्वीकृत गरेको भए पनि झन्डै एक महिना बितिसक्दा समेत काम पूरा हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, गृह मन्त्रालयले वितरण गर्ने घाइते परिचय पत्र नपाएसम्म वर्गीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन। हालसम्म २ हजार ५ सय २३ जना घाइतेमध्ये मात्र ४ सय ६० जनाको वर्गीकरण सकिएको छ।
घाइतेहरूको चोटको गम्भीरताका आधारमा वर्गीकरण हुने र त्यस अनुसार सरकारले थप सुविधा तथा राहत दिने भएकोले परिचय पत्र अनिवार्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। २५ कात्तिकमा मन्त्रालयले देशभरका ७४ स्वास्थ्य संस्थामा उपचार पाएका घाइतेहरूको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो। घाइतेलाई ‘अति गम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य’ गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले सोही वर्गीकरण अनुसार नामसहित पत्राचार गर्दै सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रक्रिया सम्पन्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको थियो।
परिचय पत्र पाएका ४ सय ६० जनामध्ये अहिलेसम्म काठमाडौंमा १ सय ६९ जना, कास्कीमा १३ जना, ललितपुरमा १ जना, झापामा १७ जना, धनगढीमा १ जना, धनुषामा १, पर्सामा १ र रूपन्देहीमा १ जना गरी २ सय ४ जनाको वर्गीकरण भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । बाँकी विवरण प्राविधिक समितिले विश्लेषण गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भन्नुभयो, ‘जसको परिचयपत्र छैन, उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर पत्र लिनु आवश्यक छ। वर्गीकरण नहुँदासम्म राहत र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ।
बागमती प्रदेश स्वास्थ्य सचिवमा संघीय कर्मचारी पठाउने निर्णयप्रति प्रदेशका कर्मचारीको विरोध
शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३
औषधि व्यवस्था विभागका कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर, को कहाँ सरुवा भयो ?
शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३
मधेसमा मिर्गौला उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु
शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३
जडीबुटी बेचेर चार करोड राजस्व असुली
शुक्रबार, कात्तिक १३, २०८३
