स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उठायो सरकारको चुनौती: भुक्तानीका लागि प्रिमियम बढाउने कि सेवा घटाउने?

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदायक अस्पतालहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको समस्या स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले हालको संकट सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरी नभई संरचनागत भएको बताउँदै यस समाधान सरकारकै हातमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।

बबरमहलस्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आयोजित प्रेस मिटमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १०० किलो बोक्न सक्थ्यो, तर अहिले १००० किलो बोक्नुपरेको छ। त्यसैले संकट उत्पन्न भएको हो।’ उहाँले बताउनुुुभयो, ‘यो समस्या बोर्डले मात्र समाधान गर्न सक्दैन। सरकारले प्रिमियम बढाउने कि सेवा घटाउने, वा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने भन्ने स्पष्ट नीति लिनुपर्छ।’

भुक्तानी अभाव र बजेटको कमी
बोर्डको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२ मा सेवा प्रदायक अस्पताललाई कुल दाबीको केवल ४६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरिएको छ। बाँकी रकम अभावका कारण रोकिएको छ। सूचना अधिकारी विकेस मल्लका अनुसार वर्तमान व्यवस्थापनका लागि करिब ७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भए पनि सरकारले केवल १ अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासा गरेको छ।

भुक्तानी नियमित नभएकाले अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही सबै प्रभावित भएका छन्। अस्पतालहरूले समयमै भुक्तानी नपाउँदा सेवा दिन कठिन भएको गुनासो गरेका छन्।

१ करोडभन्दा बढी नागरिक आवद्ध
बोर्डका तथ्यांक अनुसार २०८२ मंसिरसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा १ करोड २ लाख २० हजार ८ जना नागरिक आवद्ध छन्, जसमा ६८ लाख ४५ हजार ९३५ जना सक्रिय बीमित छन्। परिवारको आवद्धता ४५ प्रतिशत र सेवा उपभोग दर ७२ प्रतिशत रहेको छ। नविकरण दर ७९.७ प्रतिशत रहेको छ।

देशभर २७० स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकको रूपमा आबद्ध छन्। बीमामार्फत सेवा लिने बीमितको संख्या ७ हजार १५८ पुगेको छ। कुल दाबी रकम करिब ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ भने कडा रोगका लागि थप नीति लागू गर्दा ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ भार थपिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार कार्यक्रमले लक्षित वर्गलाई उल्लेख्य रूपमा समेट्न थालेको छ। अति गरिब ४ लाख ७७ हजार १५४ जना, ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख २२ हजार ४७९ जना, एचआईभी संक्रमित ४३ हजार २३६ जना, अति अशक्त अपाङ्ग १ लाख ९१ हजार ३९१ जना तथा कुष्ठरोग संक्रमित ४ हजार ६९६ जना बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन्।

एमडीआर/एक्सडीआर टीबी ४ हजार ८१ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बिमित १ लाख ८० हजार ५७२ जना बीमीत रहेका छन्। तर यी वर्गको उपचार खर्च उच्च हुने भएकाले बीमा कोषमा थप दबाब परेको बोर्डको विश्लेषण छ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ संशोधन गरी रियल टाइ क्लेम प्रणाली लागू गरेको, सेवा सक्रिय अवधि ३ महिनाबाट १ महिना घटाएको र १५ प्रकारका कडा रोगमा खर्च सीमा बढाएको जनाएको छ। डिजिटल कार्ड, नागरिक एप, रिफरल प्रणाली सुधार, र राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) आधारित बीमा प्रक्रिया जस्ता पहलहरू अघि बढाइएको छ।

कार्यकारी निर्देशक काफ्लेका अनुसार मानव संसाधनको अभाव (९३८ आवश्यक, सवा ३ सय कार्यरत), कमजोर सूचना प्रविधि, कानुनी बाध्यता पूरा नगर्नु, मोरल हजार्ड, एडभर्स सेलेक्सन, सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नु लगायत चुनौती रहेको छ।

बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दीगो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन राज्यले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। काफ्लेले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा चलाउन प्रिमियम बढाउने कि सेवा घटाउने वा राज्यले भरथेग गर्ने भन्ने विश्लेषण गरेर लेखिदिनुपर्छ।’