लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई अपराधी होइन, उपचारको अधिकार दिनुपर्छः  मन्त्री गौतम समक्ष कानुन संशोधनको माग

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । लागुऔषधको बढ्दो समस्यालाई कानुनी कारबाहीको विषयका रूपमा नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक पुनर्स्थापनाको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै रिकभरिङ नेपाल राष्ट्रिय महासंघले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमलाई  ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

महासंघका कार्यकारी प्रमुख विष्णु फुयाल शर्माले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतमसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपालमा विशेषगरी युवामाझ लागुऔषधको समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै हालको कानुनी र संस्थागत संरचनाले यसलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरू धेरैजसो समय, परिस्थिति र विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारणका कारण दुर्व्यसनमा फस्ने भएकाले उनीहरूलाई अपराधीका रूपमा व्यवहार गर्नुको सट्टा उपचार, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले उनीहरूलाई परिवार र राष्ट्र निर्माणमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्षम बनाउने विश्वास महासंघको छ।

महासंघले नेपाल सरकारले जारी गरेको लागुऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७९–२०८४) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै लागुऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गर्न माग गरेको छ। हालको संरचनाले बढ्दो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त क्षमता नदेखाएको भन्दै विभाग गठन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, लागुऔषध नियन्त्रण नीति–२०६३ संशोधनको मस्यौदा विगत चार वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको भन्दै त्यसलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको लागुऔषध नियन्त्रण ऐन–२०३३ नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि पनि यथावत् रहेको र यसको संशोधनका लागि तयार गरिएको नयाँ विधेयकको मस्यौदा २०७५ सालदेखि अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै शीघ्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ। करिब पाँच दशक पुरानो ऐनले वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसको व्यापक पुनरावलोकन आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले लागुऔषधको अवैध कारोबार नियन्त्रणका लागि कारोबारीमाथि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमाबाट हुने लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा कडा निगरानी र चेकजाँच व्यवस्था सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा पछिल्लो समय तराई, पहाड तथा शहरी क्षेत्र सबैमा लागुऔषधको समस्या फैलिँदै गएको उल्लेख गर्दै यसको रोकथाम, उपचार, पुनर्स्थापना र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी सशक्त ड्रग कन्ट्रोल एन्ड म्यानेजमेन्ट संरचना मार्फत पञ्चवर्षीय कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

रिकभरिङ नेपाल राष्ट्रिय महासंघले पुराना कानुनी व्यवस्था समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै सार्वजनिक स्वास्थ्यमा आधारित लागुऔषध नीति अवलम्बन गर्न सके मात्र नेपालमा बढ्दो लागुऔषध समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।