नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत बीमित व्यक्तिले अब एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग (ओपीडी) उपचारका लागि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र सुविधा लिन पाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ओपीडी सेवामा अत्यधिक खर्च बढ्दै गएपछि उपचार सेवाको वर्गीकरण गर्दै यस्तो सीमा तोकेको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार ओपीडी बाहेक अस्पताल भर्ना, प्रयोगशाला परीक्षण तथा आकस्मिक उपचारमा भने बीमाको सुविधा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
नयाँ व्यवस्था आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको बोर्डले जनाएको छ। आइसीयू उपचार र शल्यक्रियामा बीमाको रकम पर्याप्त नपुग्ने अवस्था देखिएपछि खर्चको सन्तुलन कायम गर्न नियम परिवर्तन गरिएको बोर्डको भनाइ छ।
हाल स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुन वार्षिक ३ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नुपर्छ। यसबाट एउटै परिवारका पाँच सदस्यले वर्षमा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ। तर ओपीडी सेवामा २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएमा बाँकी रकम बिरामीले आफ्नै खर्चमा तिर्नुपर्नेछ।
बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार बीमाबाट हुने कुल खर्चमध्ये करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामै जाने गरेको छ भने बाँकी रकम अस्पताल भर्ना र आकस्मिक उपचारमा खर्च हुँदै आएको छ। ओपीडी सेवामा सीमा तोकिएपछि बीमाको दुरुपयोग कम हुने बोर्डको अपेक्षा छ।
यद्यपि, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले प्रिमियम वृद्धि र सेवामा सीमितताले विपन्न तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले बीमितको संख्या घट्ने जोखिम पनि बढाउन सक्छ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार अधिकांशले बिरामी परेपछि मात्रै बीमा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। घरमा दीर्घरोगी वा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूले बढी बीमा गराउँदा प्रणालीमाथि थप दबाब परेको बोर्डले स्वीकार गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको क्षेत्रीय निर्देशक पदबाट साइमाले दिइन् राजीनामा
बिहीबार, भदौ २५, २०८३
अस्पतालबाहिर सुत्केरी घटना छानबिन गर्न मन्त्रालय र काउन्सिलको टोली राजविराज जाँदै
बिहीबार, भदौ २५, २०८३
संघीय अस्पतालमा कम्तिमा ५० शव अट्ने क्षमताको शवगृह बनाइने
बिहीबार, भदौ २५, २०८३
नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा बाढीपीडितलाई एक करोड ४१ लाख सहयोग
बिहीबार, भदौ २५, २०८३
