स्वास्थ्य बीमा र बजेट विवादमा सरकारभित्रै तिक्तता

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच स्वास्थ्य बीमा र बजेट व्यवस्थापनलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोप चर्किएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुधा गौतम शर्मा ले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आयोजित धन्यवाद कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय को कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी अस्पतालहरू बजेट अभावका कारण गम्भीर संकटमा परेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार मन्त्रालयले कात्तिकसम्मको आवश्यकताका आधारमा सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा जम्मा एक अर्ब रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइएको थियो। निर्वाचनपछि बाँकी बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको भए पनि सो पूरा नभएको उनले उल्लेख गरिन्। “अस्पतालका समस्याबाट विमुख भएर अर्थ मन्त्रालय ‘कुलिङ पिरियड’ मा व्यस्त देखिएको छ,” उनले भनिन्।

यता, केही दिनअघि अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल ले सार्वजनिक गरेको विदाइ प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र “कल्पना गर्न सकिने सबै खाले विकृति रहेको” टिप्पणी गरेका थिए। उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको हो।

मन्त्री गौतमले भने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रमा विगत दशकदेखि थुप्रिएका समस्या केलाएर सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिन्। बीमा बोर्डको आर्थिक संकट टार्न मन्त्रालयकै अन्य कार्यक्रम कटौती गरेर ७५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा यसबाट अर्बौँ रुपैयाँ बचत हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

उनले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन आवश्यक स्रोत अभाव हुनु गम्भीर विषय भएको बताउँदै आपतकालीन सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि प्राथमिकता नदिइनु दुःखद भएको धारणा राखिन्।

दुवै मन्त्रीका अभिव्यक्तिले सरकारभित्रै नीतिगत समन्वय र बजेट प्राथमिकतामा समस्या रहेको संकेत गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत सहमति नहुँदा यस्तो विवाद सतहमा आएको विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी विदाइको चरणमा मन्त्रीहरूबीच भएको यस प्रकारको सार्वजनिक टिप्पणीले सरकारभित्र ‘दोषारोपण गर्ने’ पुरानो प्रवृत्ति अझै कायम रहेको संकेत पनि गरेको छ।