स्वास्थ्य बिमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग रोक्छौँ : सचिव देवकोटा

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य सचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बिमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग रोक्न गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। मङ्गलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सचिव देवकोटाले स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार परेको भन्दै यसमा कडाइ गरिने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार हाल आवश्यक नभएका व्यक्तिहरूले ‘होल बडी चेकअप’ जस्ता परीक्षणका लागि समेत बिमा रकम प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले स्वास्थ्य बिमामा ठूलो आर्थिक दबाव सिर्जना गरेको सचिवले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “बिमा केवल अप्ठ्यारो अवस्थामा उपचारका लागि प्रयोग हुनुपर्छ, तर अनावश्यक परीक्षणले भार बढाएको छ।”

सचिव देवकोटाले अस्पतालहरूले बिमा सेवासम्बन्धी दरहरू उचित रूपमा व्यवस्थापन नगरेको पनि औँल्याउनुभयो। निजी तथा सरकारी अस्पतालको दर मिसाएर उच्च दर कायम गर्दा स्वास्थ्य बिमा स्थायी रूपमा थेग्न नसक्ने अवस्था आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हाल ती दरहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

उहाँले आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य बिमा पुनर्संरचना गरिने पनि बताउनुभयो। मन्त्रालयले गृहकार्यमार्फत स्वास्थ्य बिमाको खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। हाल वार्षिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको बजेट करिब १०–१२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। तर सुधार नभए यसले २४ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च बढाउन सक्ने सचिवले अनुमान व्यक्त गर्नुभयो।

सचिव देवकोटाले भन्नुभयो, “हरेक महिना करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिमा दाबी आइरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न किन यति धेरै दाबी आइरहेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। बिमा ऐन २०७४ अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू बिमामा समेटिएका छन्, तर दोहोरो बजेट प्रवाह रोक्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”

उहाँले थप्नुभयो, “‘होल बडी चेकअप’ गर्ने वा ‘एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमा रकम जसरी पनि प्रयोग गर्ने’ मानसिकता हटाउन जरुरी छ। बिमाको उद्देश्य रोग लागेपछि उपचार खर्च पुरा गर्नु हो, स्वास्थ्य व्यक्तिले अनावश्यक रूपमा प्रयोग नगर्ने हो भने खर्च घट्छ।”

सचिव देवकोटाका अनुसार, अनियमितता वा जालसाजी गर्नेलाई बिमा ऐन अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ। यी उपाय लागू भएमा बिमाको खर्च ४०–५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिनेछ, तर जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनेछ। उहाँले बिमा प्रणाली दिगो बनाउन बिरामी, सेवा प्रदायक र सेवा लिने पक्षबिच समन्वय र जिम्मेवार उपयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।