देशभरका अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या लक्षित वर्गका लागि अनिवार्य निःशुल्क

नेपाल हेल्थ न्युज, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकका लागि निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न नयाँ कार्यविधि जारी गरेको छ।

मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, निजी र सामुदायिक अस्पतालहरूलाई आफ्नो कुल स्वीकृत शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत लक्षित वर्गका बिरामीका लागि छुट्याउन अनिवार्य गरेको छ।

‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ अनुसार उक्त शय्यामा उपचाररत बिरामीबाट कुनै शुल्क लिन पाइने छैन।

स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत कार्यविधि स्वीकृत गरेकी हुन्। यसअन्तर्गत शय्या, चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि र अन्य स्वास्थ्य सेवा सबै निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।

साथै, बहिरङ्ग सेवा (ओपीडी) मार्फत पनि कम्तीमा १० प्रतिशत बिरामी निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त गर्न, बिरामीले विपन्न परिचयपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस वा बेवारिसे भएमा प्रहरी वा प्रशासनको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ। आकस्मिक अवस्थामा स्वघोषणा फाराम भरेर सेवा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस सुविधा देशभरका दर्ता भएका सबै सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपलब्ध हुनेछ र निःशुल्क सेवा लिने र शुल्क तिरेर सेवा लिने बिरामीबीच कुनै भेदभाव गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सौन्दर्य वृद्धिका लागि गरिने शल्यक्रिया तथा यस्ता प्रकृतिका उपचार निःशुल्क योजना अन्तर्गत पर्दैनन्। मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या, सेवा तथा रगतको विवरण ‘फ्रि हेल्थ पोर्टल’ मार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ। यसले लक्षित वर्गलाई पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ।