अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नेपाल मेडिकल काउन्सिल ?

नेपाल हेल्थ न्युज । काठमाडौं नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नियमन गर्न विभिन्न विधाअनुसार अलग–अलग परिषद् तथा नियामक निकाय स्थापना गरिएका छन् । एलोपेथिक चिकित्सकका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, आयुर्वेद चिकित्सकका लागि नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् र अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीका लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) व्यवस्था गरिएको छ । तर पछिल्ला केही घटनाले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ—के नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो कानुनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको छ ?

प्राकृतिक चिकित्सक पक्राउ गराउनेदेखि कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिने, विदेशी चिकित्सकलाई काम गर्न रोक लगाउने र अस्पताल सञ्चालकमाथि प्रहरी कारबाही गराउन पत्राचार गर्ने कार्यले अहिले मेडिकल काउन्सिलको भूमिका र अधिकारमाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले के भन्छ ?
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको स्थापना नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अन्तर्गत भएको हो। उक्त ऐनको दफा ७ मा काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

• मुख्य रूपमा काउन्सिलका जिम्मेवारी यस्ता छन्
• एलोपेथिक चिकित्सकको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने,
• चिकित्सकीय आचारसंहिता लागू गराउने,
• चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धी सुझाव दिने,
• चिकित्सकको व्यावसायिक अनुशासन कायम गर्ने,
• कानुनबमोजिम आवश्यक नियमन गर्ने।

कानुनविद्हरूका अनुसार ऐनले काउन्सिललाई अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने वा बन्द गराउने, अर्को परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई नक्कली घोषणा गर्ने वा प्रत्यक्ष प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार स्पष्ट रूपमा दिएको देखिँदैन । यस्ता विषय सम्बन्धित नियामक निकाय तथा अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।

प्राकृतिक चिकित्सक पक्राउ प्रकरण
हालै प्राकृतिक चिकित्सक डा. चेतना पौडेल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पत्रका आधारमा पक्राउ परेपछि यो विवाद झन् चर्किएको हो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले असार ९ गते पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर अदालतले सोमबार उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

डा. पौडेल नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपीसी) मा दर्ता भएर प्राकृतिक चिकित्सा सेवा दिँदै आएको दाबी गरिएको छ । प्राकृतिक चिकित्साको छुट्टै परिषद् नभएकाले हाल उनीहरू एनएचपीसी अन्तर्गत दर्ता हुने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

यस घटनापछि प्रश्न उठेको छ—यदि कुनै स्वास्थ्य व्यवसायी सम्बन्धित कानुनअनुसार अर्को परिषद्मा दर्ता भएर काम गरिरहेको छ भने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उनीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ कि सक्दैन ?

पूर्वसचिव भीम उपाध्यायको टिप्पणी
पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमार्फत मेडिकल काउन्सिलको कदममाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले लेखेका छन् कि यदि प्राकृतिक चिकित्सक सम्बन्धित कानुनअनुसार दर्ता भएर आफ्नो विधामा काम गरिरहेका छन् भने मेडिकल काउन्सिलको पत्रका आधारमा नियन्त्रणमा लिनु प्रथम दृष्टिमै कानुनी प्रश्नको विषय बन्न सक्छ ।
उनको तर्क छ—
‘आ–आफ्नो विधालाई नियमन गर्न छुट्टाछुट्टै परिषद् स्थापना गरिएका हुन् । यदि कुनै कानुन उल्लंघन भएको छ भने सम्बन्धित परिषद्ले नै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

मारिया अस्पताल बन्द गराउने निर्देशन
विवाद यतिमै सीमित छैन ।
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेको मारिया हेल्थ सेन्टर प्रा.लि. सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा मेडिकल काउन्सिलको टोली पुगेको थियो ।
अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको पुष्टि भएपछि पनि अस्पताल सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी विषय उठाएर बन्द गराइएको आरोप लगाइएको छ ।
उपलब्ध कागजातअनुसार अस्पतालले—

• कम्पनी दर्ता,
• स्थायी लेखा नम्बर (प्यान),
• स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमति,

लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरिएको छ ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार १५ शैयासम्मका अस्पताल सञ्चालन अनुमति स्थानीय तहले दिन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अस्पताल पक्षले मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।

विदेशी चिकित्सालाई पनि रोक ?
अस्पतालमा कार्यरत चीनका नाक, कान तथा घाँटी (ईएनटी) विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले श्रम स्वीकृति, कार्य अनुमति, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति तथा मेडिकल काउन्सिलको अस्थायी दर्तासहित आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गरिएको छ ।
तर उनीहरूलाई समेत सेवा दिन रोक लगाइएको आरोप अस्पताल पक्षले लगाएको छ । 
यदि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका चिकित्सकलाई पनि सेवा दिन रोक लगाइएको हो भने त्यसको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था के भन्छ ?

• नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
• यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, नियमन तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गरेको छ ।
• स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्थानीय सरकारका कानुन तथा कार्यविधिबाट नियमन हुन्छ ।

त्यसैगरी—

• नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एलोपेथिक चिकित्सकलाई नियमन गर्छ ।
• नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले आफ्नो ऐनअनुसार स्वास्थ्य व्यवसायीको दर्ता र नियमन गर्छ ।
• आयुर्वेद चिकित्सकलाई नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्ले नियमन गर्छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार कुनै पनि नियामक निकायले आफ्नो ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न मिल्दैन । नेपालको संविधानको धारा १३३ र १४४ अन्तर्गत प्रशासनिक निर्णयहरू न्यायिक परीक्षणको दायरामा आउन सक्छन् यदि ती निर्णय कानुनविपरीत वा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर भएको ठहरिए ।

मेडिकल काउन्सिलमाथि उठेका प्रश्न

• पछिल्ला घटनाले केही महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएका छन्
• मेडिकल काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र कहाँसम्म हो ?
• अर्को परिषद्मा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि उसले कारबाही गर्न सक्छ ?
• अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने वा बन्द गराउने अधिकार कसको हो ?
• प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने कानुनी आधार के हो ?
• सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्तो विवादमा स्पष्ट मार्गदर्शन किन दिएको छैन ?

सबै पक्षको धारणा आवश्यक
यस विषयमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, काठमाडौं महानगरपालिका, सम्बन्धित अस्पताल र डा. चेतना पौडेल पक्षको आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियामक निकायबीच अधिकारको सीमारेखा स्पष्ट नहुँदा सेवा प्रदायक, चिकित्सक, लगानीकर्ता र बिरामी सबै अन्योलमा पर्न सक्छन् । त्यसैले विज्ञहरू नियामक निकायबीच समन्वय, कानुनी स्पष्टता र पारदर्शी कार्यप्रणालीको आवश्यकता औँल्याइरहेका छन् ।